रायपुर। गरीब परिवारों को अगले पांच सालों तक दी गई निःशुल्क चावल (Free rice) की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया है। इसके चलते उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को नए साल से जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक चावल निःशुल्क मिलेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए है। इस फैसले से प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी पांच वर्ष निःशुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और निःशक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशनकार्डधारियों जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क चावल वितरण से लाभांवित होंगे।
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