रायपुर। ‘मोर आवास मोर अधिकारी’ (mor aavaas mor adhikaaree) के नारे को लेकर BJP ने पीएम आवास को लेकर प्रदेश में बीते माह बड़ा आंदोलन छेड़ा था। क्योंकि पिछले दो से तीन सालों से कांग्रेस सरकार आने के बाद पीएम आवास के हितग्राहियों के आवेदनों का निस्तारण नहीं हुआ। यानी पीएम आवास की योजना को छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बंद कर दिया है। इसके पीछे भूपेश का तर्क था, कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर हुए आर्थिक सर्वे पर आवास नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में भूपेश सरकार आर्थिक सर्वे कराने में जुटी है। इसके पूरा होने के बाद पीएम आवास के हितग्राहियों को आवास दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी समय सर्वे हुआ था। आखिर यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार क्यों नहीं मानना चाह रही है। जबकि अन्य राज्यों में आज भी पुराने सर्वे के आधार पर ही पीएम आवास गरीबों को दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि पीएम आवास के आंदोलन को चुनाव तक मुद्दा बनाने की कड़ी में बीजेपी कुछ हितग्राहियों के विडियो के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है। इसके साथ ही पीएम आवास नहीं बन पाने के दर्द से मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग से इस्तीफे को भी दलील के तौर पर बीजेपी जनता के बीच उठा रही है।
मोर आवास मोर अधिकार,
रोक के रखे हे भूपेश सरकार…सुनियें नवागढ़ निवासी बहन शतरूपा के मन की पीड़ा… pic.twitter.com/UCxrrFCNnG
— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) May 6, 2023
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