BJP ने सवाल दागा : भूपेश ‘सरकार आरक्षण’ के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है?

प्रदेश प्रवक्ता गुप्ता ने कहा : आरक्षण के मसले को उलझाए रखने की नीयत से प्रदेश सरकार आरक्षण के मसौदे के साथ क्वांटीफायबल डाटा प्रस्तुत नहीं कर रही

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता (Kedarnath Gupta) ने आरक्षण के मुद्दे (Reservation Issues) पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर हर वर्ग को दुविधा में डाल रखा है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा संविधान की भावनाओं के अनुरूप हर वर्ग को पर्याप्त आरक्षण की हिमायती है और इसीलिए भाजपा ने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में आरक्षण के रखे गए मसौदे का समर्थन किया था। लेकिन, प्रदेश की भूपेश सरकार आरक्षण के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है, यह समझ से परे है। आरक्षण के मसौदे के साथ आवश्यक होने के बावजूद क्वांटीफायबल डाटा प्रस्तुत नहीं करके प्रदेश सरकार राज्यपाल के समक्ष संवैधानिक दिक्कत खड़ी करके अब बिलावजह राज्यपाल को अपनी गंदी राजनीति में घसीट रही है।

• भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुप्ता ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरक्षण पर आपत्ति कराई गई, सरकार ने अपने पक्ष में बड़े वकील या महाधिवक्ता को खड़ा नहीं किया और हाईकोर्ट में सरकार आरक्षण का केस जान-बूझकर हार गई। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार यह झूठ फैला रही है कि भाजपा प्रदेश के राज्यपाल पर आरक्षण के मसौदे को रोके रखने का दबाव डाल रही है।

संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में स्पष्ट उल्लेख है कि आरक्षण का मूल आधार क्वांटीफायबल डाटा होगा और राज्यपाल प्रदेश सरकार को बार-बार क्वांटीफायबल डाटा प्रस्तुत करने कह रहे हैं। परंतु प्रदेश सरकार ने आरक्षण के मसले को उलझाए रखने की नीयत से आरक्षण के मसौदे के साथ यह डाटा न तो राज्यपाल को उपलब्ध कराया, न ही विधानसभा के पटल पर रखा और न ही विधानसभा में इस पर को चर्चा की। गुप्ता ने कहा कि कानूनन जब क्वांटीफायबल डाटा आवश्यक है तो भाजपा के इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री बघेल दें कि आरक्षण को राजनीति में क्यों उलझा रहे हैं और क्वांटीपायबल डाटा क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं?।

इनपुट (भोजेंद्र वर्मा)

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