मोहन मरकाम को कैसे पता कि 2 दिसम्बर को बिल पेश होगा, अजय चंद्राकर ने विधानसभा में आरोप लगाया

रायपुर| छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) में दूसरे दिन बीजेपी के अजय चंद्राकर (Ajay Chandrakar) ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम (PCC Mohan Karkam) पर विशेषाधिकार भंग करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। चंद्राकर ने मरकाम को घेरते हुए विधान सभा में सवाल दागा कि, विधानसभा की अधिसूचना से पहले मोहन मरकाम को कैसे पता चला कि 2 दिसम्बर को बिल पेश होगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष महंत ने कहा कि वे इस पर अपना फैसला बाद में देंगे। इधर विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया है।

विधानसभा में 4337 करोड़ 75 लाख 93 हजार 832 रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का नया अनुपात तय करने वाला विधेयक पेश करने वाले हैं। इसी के साथ विधानसभा एक संकल्प भी पारित करने जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वे आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर लें।

तय योजना के मुताबिक कार्यवाही के दूसरे हिस्से में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। राज्य कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवम्बर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा।