साय कैबिनेट की बैठक : धान उठाव और राइस मिलर्स के साथ लिए गए ये बड़े निर्णय

राइस मिलों की लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त देने पर लगी मुहर

धान के उठाव को तेज करने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting held at Mantralaya Mahanadi Bhawan)में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साल की अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें धान के उठाव को लेकर मिलर्स के बीच (Between millers regarding paddy lifting)खींचतान मची हुई थी, ऐसे में उनकी लंबित मांगों को मानने की कड़ी में साय सरकार की कैबिनट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया है।
बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।  

द साबरमती रिपोर्ट फिल्म छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में बड़ा फैसला

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।

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