छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, फिजूल खर्च रोकने के लिए लागू हुई सख्त मितव्ययिता गाइडलाइन

रायपुर: Chhattisgarh सरकार ने सरकारी खर्चों पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन (Fiscal Discipline) लागू करने के लिए नई मितव्ययिता गाइडलाइन (Austerity Guidelines) जारी की है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, निगमों, मंडलों और सरकारी संस्थानों को गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी धन का उपयोग केवल आवश्यक और प्राथमिक कार्यों में ही किया जाए। सरकार ने साफ किया है कि अनावश्यक यात्रा, महंगे कार्यक्रम, लग्जरी होटल खर्च, सजावट, स्मृति चिन्ह और गैर जरूरी बैठकों पर होने वाले खर्च को सीमित किया जाएगा।

नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी विभाग अब नई गाड़ियों की खरीद बिना विशेष अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कार्यालयों में फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य गैर जरूरी सामान की खरीद पर भी नियंत्रण लगाया गया है। अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि यात्रा खर्च कम हो सके।

राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में सादगी रखी जाए। बड़े आयोजनों, स्वागत समारोहों और विज्ञापन खर्चों को सीमित करने पर जोर दिया गया है। विभागों से कहा गया है कि वे अपने बजट का उपयोग विकास और जनहित योजनाओं पर प्राथमिकता के साथ करें।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना मौजूदा समय की जरूरत है। राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत रखने और अनावश्यक राजकोषीय दबाव कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों को हर खर्च का रिकॉर्ड रखने और वित्त विभाग को नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नई गाइडलाइन के बाद सभी विभागों में खर्चों की समीक्षा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार और भी सख्त वित्तीय नियंत्रण उपाय लागू कर सकती है ताकि सार्वजनिक धन का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से हो सके।