छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भूपेश कैबिनेट ने FL-10A/10B लाइसेंस को दी थी मंजूरी, EOW ने चालान में किया जिक्र
By : dineshakula, Last Updated : August 28, 2025 | 1:42 pm
रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच कर रही EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) ने दो दिन पहले कोर्ट में पूरक चालान पेश किया। इस चालान में बताया गया है कि फरवरी 2020 में भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक में FL-10A और FL-10B लाइसेंस प्रणाली को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 11 फरवरी 2020 को इस फैसले पर आदेश भी जारी कर दिया गया।
EOW का कहना है कि इस नई प्रणाली को इसलिए लाया गया था ताकि विदेशी शराब की सप्लाई और भंडारण में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। लेकिन इस लाइसेंस सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया।
रमन सिंह बोले – “यह राजनीति का सबसे बड़ा अपराध”
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने शुरू से अंत तक सरकारी खजाने को लूटा है। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में इससे बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ।
दीपक बैज ने उठाया सवाल – “3% कमीशन की जांच कौन करेगा?”
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे मामले को कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस को ही निशाना बना रही हैं। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार में 3% कमीशन की जो वसूली हुई, उसकी जांच कौन करेगा?
बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में एक जग 32 हजार में खरीदा गया, 1 लाख का टीवी 10 लाख में, 100 रुपये की चप्पल 1300 में खरीदी गई। उन्होंने कहा कि इन घोटालों की कोई जांच नहीं हो रही है।
EOW की जांच में क्या निकला?
EOW के मुताबिक, नई शराब नीति लागू करने के बाद एक सिंडिकेट बनाया गया, जिसमें अफसर और कारोबारी शामिल थे। इस सिंडिकेट ने शराब दुकानों की सप्लाई, डिस्टलरी से अवैध बिक्री और विदेशी शराब की सप्लाई में कमीशन का पूरा सिस्टम तैयार किया।
चालान के मुताबिक,
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विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ रुपये मिले, जो उन्होंने अलग-अलग खातों और डमी डायरेक्टरों के जरिए निकाले।
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संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ रुपये मिले।
FL-10 लाइसेंस क्या है?
FL-10 (Foreign Liquor-10) लाइसेंस छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीद, भंडारण और सप्लाई के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था।
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FL-10A: देश के किसी भी राज्य से इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) खरीदकर सरकार को सप्लाई करने का लाइसेंस।
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FL-10B: छत्तीसगढ़ के निर्माताओं से विदेशी ब्रांड की शराब खरीदकर सप्लाई करने का लाइसेंस।
लेकिन इन कंपनियों ने खुद भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया, बल्कि यह काम छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन को दे दिया गया।




