रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnudev Sai) की पहली कैबिनेट बैठक को लेकर कांग्रेस सरकार (Congress government) को घेर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। बीजेपी ने वायदा किया था प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव में धान की खरीदी करेंगे, लेकिन कैबिनेट ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है।
बीजेपी ने कहा था कि धान खरीदी केन्द्रों में, गांव में ही एकमुश्त नगद पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कैबिनेट में इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। जब धान खरीदी केंद्रों में 21 क्विंटल के आधार पर खरीदी का फैसला नहीं पहुंचेगा, 3100 के मूल्य और नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं होगी तो किसानों के इस वायदे का क्या होगा?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत पार्टी नेताओं ने किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफी का वादा भी किया था। विजय शर्मा के प्रचार के दौरान के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं। इन वीडियोज में वो 2 लाख तक कर्ज माफी करने का वायदा कर रहे हैं।
कैबिनेट में उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ, किसानों से कर्जा वसूली शुरू है। कर्ज माफी पर तुरंत आदेश की जरूरत है ताकि किसानों से वसूली बंद हो।
कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए थे। बीजेपी ने सरकार बनते ही 1000 रुपए प्रति माह और साल में 12000 रुपए महतारी वंदन के तहत देने की घोषणा की थी, लेकिन कैबिनेट में इस पर भी फैसला नहीं हुआ। साथ ही 500 रुपए सिलेंडर का भी कोई जिक्र नहीं हुआ।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक से ही वादाखिलाफी की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले सरकार बनते ही मोदी की गारंटी लागू करने का वादा किया था, अब कह रहे पांच साल में गारंटी लागू करेंगे। कोई सरकार 24 घंटे में ही अपने वादे से मुकर जायेगी, इसका बड़ा उदाहरण सरकार ने पेश किया है।
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