Policy Commission Report : 40 लाख आबादी ने तोड़ा ‘गरीबी रेखा’ का तिलिस्म! भूपेश सरकार के योजनाओं की भूमिका

रायपुर। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश राज (Bhupesh Raj) के दौरान पिछले पांच वर्षों में राज्य के 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी (Multidimensional poverty) बाहर आ गए हैं। राज्य में शहरों की तुलना में गांवों में गरीबों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश के तीन जिलों कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25 फीसदी लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कह रही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.53 फीसदी लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

2020 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या की बात करें तो यह संख्या 39 लाख 90 हजार से ज्यादा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात राज्य में 2015-16 में 29.90 प्रतिशत था। जो 2019-21 में यह घटकर 19.37 फीसदी रह गई। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरवाट 16.07 प्रतिशर दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5.58 फीसदी लोग ही गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।

2015-16 में राज्य के पुराने 18 जिलों में गरीबी रेखा अनुपात के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। 2019-21 में 27 जिलों की तुलनात्मक रिपोर्ट जारी हुई है। 18 पुराने जिलों की तुलनात्मक रिपोर्ट देखें तो बीजापुर को छोड़कर बाकी के 17 जिलों में बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आई है।

2020 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या के आधार पर देखें तो 17 जिलों में 23 हजार से लेकर साढ़े 3 लाख तक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें दुर्ग में 16.43 फीसदी यानी 3 लाख 10 हजार और रायपुर में 13.09 फीसदी यानी 3 लाख 42 हजार लोग गरीबी से बाहर निकले हैं । इसी तरह राजनांदगांव में 2 लाख 15 हजार, कबीरधाम में 2.66 लाख, बिलासपुर में 1.78 लाख, महासमुंद में 2.03 लाख, धमतरी में 1 लाख 10 हजार, जांजगीर- चांपा में 2 लाख 15 हजार, कोरबा में 1 लाख 87 हजार, रायगढ़ लाख 97 हजार, जशपुर में 1 लाख 91 हजार सरगुजा में 2.17 लाख, कांकेर में 1.08 लाख, बस्तर में 1.14 लाख नारायणपुर में 23252, दंतेवाड़ा में 78388 लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं ।

इन संकेतों को बनाया गया आधार

नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी की प्रगति की समीक्षा 12 संकेतकों के आधार पर की है । पोषण (-7.90), स्वास्थ्य (-1.003), मातृत्व स्वास्थ्य (-4.49), स्कूली शिक्षा के वर्ष (-2.89 ), स्कूलों में में सुधार उपस्थिति (-0.12 ), खाना पकाने का ईंधन (-12.19) स्वच्छता (42.21) पीने का पानी ( 9.77) बिजली (-2.45 ) आवास ( – 8.25 ) सपंत्ति (-4.41) और बैंक खाते (-1.19) शामिल हैं ।

इस जिले में बढ़ी गरीबों की संख्या

नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि पुराने 18 जिलों में बीजापुर में ही गरीबी कम होने के बजाय और बढ़ गई है। यहाँ 8.52 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है । 2020 की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहां करीब 23 हजार बहुआयामी गरीब और बढ़ गए हैं। बाद में बने राज्य के 9 और जिलों बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, मुंगेली, सुकमा, सूरजपुर, कोंडागांव और गरियाबंद में भी करीब 8 लाख लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं ।

इन 4 जिलों में गरीबी अनुपात 10 फीसदी से कम

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 4 जिलों में बहुआयामी गरीबी का अनुपात अब 10 फीसदी से भी कम रह गया है। इनमें रायपुर में 8.73 फीसदी, दुर्ग में 3.55 फीसदी, धमतरी में 5.81 फीसदी और बालोद में 5.77 फीसदी गरीब हैं।

यह भी पढ़ें : अरुण साव का ‘आप’ पर वार! बोले, ‘केजरीवाल और भूपेश’ एक ही थाली के चट्टे-बट्टे’