ट्रेन से लेकर ‘सियासी मुद्दे’ पर अमरजीत भगत बोले, BJP ने किया ‘देश’ का बेड़ागर्क!

रायपुर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द (Cancellation of trains) होने को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत (Food Minister Amarjeet Bhagat) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर लोगों का परसेप्शन बन गया है कि ट्रेन रद्द करने वाली सरकार है। अब बहुत हो चुका है। इस सरकार को रद्द करने की जरूरत है।

• मंत्री भगत ने कहा लगातार ट्रेन रद्द होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेन रोक दी जा रही है। उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके माल को पासिंग दिया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

जब से बीजेपी सत्ता में उस दिन से दुर्भाग्य शुरू

अमरजीत भगत ने कहा कि जिस दिन इस देश की हुकूमत में भाजपा आई उसी दिन से लोगों का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। पहले ट्रेन चलाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन अब होड़ लगी है कि आज कितनी ट्रेनिंग कैंसिल होगी। अंबानी-अडानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश को दिक्कत में डाल दिया है।

अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और बीजेपी अपना पीठ थापतापते नहीं थक रही है।

केंद्र के अफसर प्रदेश के अधिकारियों पर बना रहे दबाव

निर्वाचन आयोग में हुई शिकायतों को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि ऐसी शर्मनाक स्थिति मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा कि केंद्र इतने निचले स्तर पर चले जाए। उनके अधिकारी बैठ कर यहां के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पूरी कार्रवाई केवल कांग्रेसियों के खिलाफ ही हो रही है। केंद्र इस नाकाम कोशिश में विफल होगी।

केंद्र निर्वाचन आयोग का कर रही दुरुपयोग

बीजेपी की शिकायतों पर अमरजीत ने कहा कि मैं इसका उल्टा कर देख रहा हूं। केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। सेंट्रल के अधिकारी बैठकर कांग्रेसियों के खिलाफ करवाई करवाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कोई शिकायत करें तो उसे पर कोई बात नहीं होती, लेकिन बीजेपी के लोग शिकायत करें वहां तुरंत एक्शन लिया जा रहा है।

आरक्षण को लेकर अपना नजरिया साफ करे बीजेपी

राजभवन में आरक्षण विधेयक रोके जाने पर मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि बीजेपी का पहले दृष्टिकोण स्पष्ट हो कि वह किसके साथ है। केंद्र सरकार एक तरफ उन लोगों को साधने की कोशिश कर रही है, जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह कोशिश हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में जहां पर आरक्षण विधेयक पारित है. उसकी अनुमति न देखकर कर उसे लटका कर लोगों के लिए क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरह की बात एक साथ नहीं हो सकती।