रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव (PWD Minister Arun Sao) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रुपए अनुदान मांगे (8016 crore 84 lakh 34 thousand) प्रस्तुत की गई जिसे आज विधानसभा में पारित किया गया। साव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ ही अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ी है। इससे यातायात पर दबाव बढ़ा है। सड़कों के चौड़ीकरण की जरूरत है और इनके सुदृढ़ीकरण की जरूरत भी है ताकि यातायात व्यवस्थित हो, इस जरूरत के अनुरूप बजट प्रावधान किये गये हैं।
उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप वर्ष 2027 तक प्रत्येक राजमार्ग को बारहमासी एवं यातायात की जरूरतों के अनुरूप मजबूत करेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य के सभी राज्यमार्गों को यथासंभव डबल लेन किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि पहुंचविहीन गांवों में सड़क अधोसंरचना सुनिश्चित करेंगे ताकि ये गांव मुख्यधारा से जुड़ सकें। श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में पूरी तरह गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी दृष्टि एप लांच किया गया है। इसके माध्यम से निरीक्षणकर्ता अधिकारी कार्यस्थल से ही कार्य के फोटोग्राफ लेकर सर्वर पर अपलोड कर सकेंगे। श्री साव ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ रुपए रखे गये हैं। प्रदेश में नये रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज एवं अंडर पास बनाये जाएंगे।
75 करोड़ रुपए की लागत से पंडरी मोवा मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। तेलघानी नाका चौक से स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 7 तक अंडर पास का निर्माण किया जाएगा, इसकी लागत 10 करोड़ होगी। मंदिरहसौद स्टेशन के निकट रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, इसकी लागत 12 करोड़ रुपए होगी। रायगढ़ चक्रधर नगर में रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा जिसकी लागत 80 करोड़ रुपए होगी। अटल पथ एक्सप्रेस वे में फुंडहर चौक सेप्रेटर बनाया जाएगा जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी। बिलासपुर में मंगला चौक में 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ग्रेट सेप्रेटर बनाया जाएगा। रिंगरोड क्रमांक 2 रायपुर जरवाय मार्ग पर 20 करोड़ रुपए की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा।
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सड़क पुल निर्माण कार्य के लिए 1517 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना भवन कार्य के लिए 258 करोड़ 57 लाख व्यय किये जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति क्षेत्र में भवन-सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 371 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि रखी गई है।
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