GST 2.0 का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे — वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़:  नवा रायपुर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव (GST Bachat Utsav) की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री ओ पी चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी की घटी दरों का सीधा और पारदर्शी लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरों में की गई कटौती से हर परिवार को वास्तविक बचत मिलनी चाहिए और व्यापारियों को राहत महसूस होनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने राज्य के विभिन्न बाजारों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया और कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार के ऐतिहासिक जीएसटी 2.0 सुधारों का लाभ समय पर और ईमानदारी से नागरिकों को मिले। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई दरों में कटौती का उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और व्यापार को सरल बनाना है।

उन्होंने कहा कि आम उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में व्यापक कमी की गई है और अब लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएँ 5 प्रतिशत के स्लैब में हैं। इससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर, ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर 60 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये तक की बचत हो रही है। कपड़ों और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है जिससे सालाना घरेलू खर्च घटा है।

जीएसटी 2.0 सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं और इनका उद्देश्य सीधे आम भारतीय परिवारों को राहत देना है। खासतौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा जिससे हर परिवार सालाना हजारों रुपये बचा पा रहा है। साथ ही अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और जांच किट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। कई जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिया गया है।

इन बदलावों से न सिर्फ स्वास्थ्य खर्च में कमी आई है बल्कि घरेलू बजट पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। बैठक में वित्त मंत्री ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी वस्तु को पुरानी दर पर न बेचा जाए। अगर कोई पुराना स्टॉक हो तो उस पर नई दरें अंकित कर उसे नई दर पर ही बेचा जाए ताकि उपभोक्ताओं को पूरा लाभ मिल सके।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी बचत उत्सव की रोज़ाना रिपोर्टिंग की जाएगी और इसकी राज्य स्तर पर समीक्षा वे स्वयं करेंगे ताकि सुधारों का लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुँच सके।

यह बैठक वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, वित्त सचिव मुकेश बंसल और राज्य कर आयुक्त पुष्पेन्द्र मीणा की उपस्थिति में आयोजित हुई जिसमें विभाग के सभी वरिष्ठ और क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।