छत्तीसगढ़ को रेल सुविधाओं के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन विकसित भारत निर्माण के संकल्प का परिचायक : तोखन

     केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में मील का पत्थर, पीएम मोदी के प्रति जताया आभार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय बजट(Union Budget to Chhattisgarh) 2025-26 में रेलवे बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं (Railway infrastructure and passenger facilities)के लिए ₹6,925 करोड़ का ऐतिहासिक बजट आवंटन मिला है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट ₹311 करोड़ से 22 गुना अधिक है। इस भारी भरकम बजट आवंटन को केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन ने विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में मील का पत्थर बताए हुए इसे विकसित भारत निर्माण के संकल्प के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक बताया है। बजट को लेकर राज्यमंत्री तोखन ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे बिलासपुर जोन समेत पूरे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बजट आवंटन छत्तीसगढ़ के रेलवे बुनियादी ढांचे को बदलने जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार, यात्री सुविधा बढ़ेगी और राज्य में आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

रेलवे नेटवर्क में ऐतिहासिक वृद्धि

छत्तीसगढ़ में रेलवे बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है:

नए ट्रैक निर्माण: 2014 से अब तक 1,125 किमी नए ट्रैक बिछाए गए, जो UAE के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है।

चल रही परियोजनाएँ: 2,768 किमी लंबाई की 26 नई रेल परियोजनाएँ ₹38,378 करोड़ की लागत से स्वीकृत। इसमें सर्देगा – भालुमुंडा नई डबल लाइन परियोजना (₹1,360 करोड़) भी शामिल है।

विद्युतीकरण: राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, 2014 से 350 किमी विद्युतीकरण किया गया है।

छत्तीसगढ़ का रेलवे विकास

वार्षिक रेलवे बजट आवंटन में कांग्रेस शासनकाल के मुकाबले 22 गुना वृद्धि

₹311 करोड़ (2009-14) से बढ़कर ₹6,925 करोड़ (2025-26) – 22 गुना वृद्धि।

नए ट्रैक प्रति वर्ष: 6 किमी (2009-14) से बढ़कर 102 किमी (2014-25) – 17 गुना वृद्धि।

विद्युतीकरण: 2014 से पहले 0 किमी, अब 100% विद्युतीकरण पूरा।

यात्री सुविधाओं और स्टेशन पुनर्विकास में बड़ा सुधार

₹1,672 करोड़ की लागत से 32 स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। प्रमुख स्टेशन जो विकसित किए जा रहे हैं:

रायपुर (₹463 करोड़): MMTH बिल्डिंग का फाउंडेशन कार्य प्रगति पर।

दुर्ग (₹456 करोड़): पुरानी इमारतों को हटाने और उपयोगिता स्थानांतरण कार्य जारी।

बिलासपुर (₹435 करोड़): बैरिकेडिंग और पेड़ काटने की स्वीकृति प्रक्रिया में।

यात्री सुविधाओं में सुधार :

20 लिफ्ट प्रमुख स्टेशनों पर लगाई गईं।

8 एस्केलेटर यात्रियों की सुविधा के लिए जोड़े गए।

119 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध।

2 वंदे भारत ट्रेनें चालू, 5 जिलों में 6 अनूठे स्टॉपेज के साथ सेवा में।

सुरक्षा एवं आधुनिकीकरण प्रयास

148 रेल फ्लाईओवर और अंडर-ब्रिज 2014 से बनाए गए, जिससे भीड़भाड़ कम हुई और सुरक्षा में सुधार हुआ।

कवच सुरक्षा प्रणाली 1,105 रूट किमी में लागू, 365 किमी पर कार्य जारी।

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