रायपुर: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट (Sai Cabinet) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने के लिए 30 पदों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के नंबर अब नए वाहनों में ट्रांसफर करने की सुविधा को मंजूरी दी है। शासकीय वाहनों पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
कैबिनेट ने छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 100 शैक्षणिक संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी और 150 स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा। साथ ही, रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के विकास के लिए ‘राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
14 से 18 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र में पांच बैठकें होंगी, जिसमें विपक्ष द्वारा खाद संकट और अपराध की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के तेवर तीखे रहने की संभावना है।
30 जून को हुई पिछली साय कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले हुए थे। कृषक उन्नति योजना का विस्तार कर अब दलहन, तिलहन और मक्का की खेती करने वाले किसानों को भी आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना, लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 का अनुमोदन, और कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
रि-डेवलपमेंट योजना के तहत रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा के पुराने भवनों और अनुपयोगी जमीनों के पुनर्विकास की 7 योजनाएं पास की गई थीं। वहीं, उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है।
