केजरीवाल सरकार ने अपने ही राजस्व पर 2 हजार करोड़ से ज्यादा का डाका डाला : अरुण साव

दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बोले उपमुख्यमंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के (Deputy Chief Minister Arun Sao) उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा का प्रमुख चुनावी वादा भ्रष्टाचार को उजागर करना और दिल्ली में स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। इस वादे को पूरा करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में ‘दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट’ रिपोर्ट पेश की। भाजपा सरकार उन मुद्दों को समर्पित रूप से संबोधित करेगी, जिन्हें पिछली आप सरकार ने लंबे समय से नजरअंदाज किया था, जिसमें मुख्यमंत्री (Kejriwal government)  के आवास के जीर्णोद्धार में कथित अनियमितताएं, शराब घोटाला या मोहल्ला क्लीनिक भी शामिल हैं।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि कैग रिपोर्ट पेश करना सरकारों के लिए एक आदर्श है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो खुद को बाबासाहेब अंबेडकर के ध्वजवाहक के रूप में पहचानती है, ने जानबूझकर कैग रिपोर्ट पेश करने में देरी की। यह संविधान और डॉ अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान है।

● रिट याचिका दायर करके इस पहलू पर जोरदार तरीके से विरोध जताए जाने के बाद भी, तब की दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं किया।
● यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट रखने में अपेक्षित कदम उठाने में प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) की ओर से अत्यधिक देरी हुई है।

आप सरकार के तहत 10 वर्षों तक दिल्ली विधानसभा में कोई सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जबकि परंपरा यह है कि सीएजी रिपोर्ट को पीएसी द्वारा देखा जाता है। चूँकि यह सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को पेश करना और उस पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है ताकि पिछली आप सरकार द्वारा किए गए 10 वर्षों के भ्रष्ट कार्यों को उजागर किया जा सके।

कैग रिपोर्ट में खुलासा कि :
₹ 2,026.91 करोड़ राजस्व हानि हुई।
₹ 941 करोड़ की अनुचित छूट -चुने हुए विक्रेताओं को दी गई।
₹ 144 करोड़ माफ किए गए नियमों के खिलाफ माफ किए गए।
₹ 27 करोड़ के सिक्योरिटी डिपोजिट का दुरुपयोग किया गया।

लाइसेंस उल्लंघन

थोक विक्रेताओं को विनिर्माण और खुदरा व्यापार का स्वामित्व रखने की अनुमति दी गई, जिससे नियम 35 का उल्लंघन करके एकाधिकार का निर्माण हुआ, जो किसी विशेष इकाई को केवल एक लाइसेंस दिए जाने की अनुमति देता है।

थोक व्यापारी मार्जिन को (5%-12%) बढ़ाया गया।
लाइसेंस के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई।
कोई वित्तीय, शोधन क्षमता या आपराधिक जाँच नहीं की गई। राजनीतिक पक्षपात की अनुमति दी गई।
विशेषज्ञों की सिफारिशों की अनदेखी बिना किसी औचित्य के अपनी विशेषज्ञ समिति के सुझावों की अवहेलना की गई।

एकाधिकार और ब्रांड हेरफेर : 3 थोक विक्रेताओं ने आपूर्ति का 71% नियंत्रित किया; 25 ब्रांडों ने बिक्री का 70% हिस्सा अपने कब्जे में किया।

कैबिनेट प्रक्रियाओं का उल्लंघन :

मुख्य छूट बिना कैबिनेट की मंजूरी या एलजी परामर्श के दी गई।
शराब की दुकानों का अवैध रूप से खुलना जारी रहा।
आवासीय क्षेत्रों में शराब की बिक्री को बिना एमसीडी/डीडीए मंजूरी के मंजूरी दी गई।

• शराब की कीमतों में हेरफेर : एल1 लाइसेंसधारकों को अपनी कीमत तय करने की अनुमति दी गई, जिससे एएपी से जुड़े चुनिंदा व्यवसायों को लाभ मिला।
• परीक्षण नियमों का उल्लंघन : निष्क्रिय/नकली गुणवत्ता परीक्षण के बावजूद लाइसेंस जारी किए गए, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हुआ।
• निरंतर तस्करी : कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई। सीएजी ने लापरवाही और संभावित मिलीभगत को चिह्नित किया।
• अवैध व्यापार को बढ़ावा देना : कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जिससे तस्करी और कालाबाजारी की अनियंत्रित बिक्री संभव हो गई।
• उत्पाद शुल्क विभाग की लापरवाही : उल्लंघन, कमजोर प्रवर्तन और चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता के लिए कोई दंड नहीं।
• अनदेखा किया गया : आपूर्ति श्रृंखला की जांच के लिए पुरानी ट्रैकिंग पद्धतियों पर भरोसा किया गया, जिससे अवैध प्रथाओं को पनपने का मौका मिला।
• प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आबकारी नीति 2021-22 को लेकर आप सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली को सीधे तौर पर ₹ 2,026.91 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। गैर-अनुरूप
• आबकारी विभाग की सलाह के विरुद्ध ₹144 करोड़ शुल्क माफ करना सत्ता के स्पष्ट दुरुपयोग का संकेत देता है। मनमाने ढंग से छूट, पारदर्शिता की कमी और राजस्व घाटे का पैटर्न गंभीर सवाल खड़े करता है। आप सरकार जानबूझकर रिश्वत के लिए कुछ लोगों का पक्ष ले रही थी?
• साव ने कहा कि आप सरकार ने वित्तीय शोधन क्षमता, पिछले रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि की पुष्टि किए बिना शराब के लाइसेंस दिए। शराब क्षेत्र चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है, फिर भी आवेदकों के लिए कोई वित्तीय जांच नहीं की गई। पिछले तीन वर्षों में कई बोलीदाताओं की आय शून्य रही, जिससे साबित होता है कि प्रॉक्सी स्वामित्व और राजनीतिक पक्षपात बड़े पैमाने पर था।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि सरकार के पास 2021-22 की आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए अपनी स्वयं की विशेषज्ञ समिति थी, फिर भी इसने सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगर नीति वास्तव में लोगों के लाभ के लिए थी, तो विशेषज्ञों की सिफारिशों को क्यों नजरअंदाज किया गया? श्री साव ने कहा कि AAP की शराब नीति ने प्रति आवेदक शराब की दुकानों की सीमा 2 से बढ़ाकर 54 करके एकाधिकार और कार्टेल के लिए रास्ता तैयार किया। पहले, सरकारी दुकानें उचित मूल्य और आपूर्ति सुनिश्चित करती थीं, लेकिन AAP ने शराब की बिक्री का निजीकरण कर दिया, जिससे सरकारी नियंत्रण में भारी कमी आई। पहले: 377 खुदरा दुकानें सरकारी थीं, और 262 निजी थीं। आप सरकार के कार्यकाल में 849 दुकानें बनाई गईं, लेकिन केवल 22 निजी संस्थाओं ने उन्हें नियंत्रित किया। श्री साव ने कहा कि आप सरकार की नीति ने निर्माताओं को एक ही थोक विक्रेता के साथ गठजोड़ करने के लिए मजबूर किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल मुट्ठी भर वितरक ही बाजार को नियंत्रित करते रहे। जिसके परिणामस्वरूप 25 ब्रांड (367 में से) शराब की बिक्री का 70% हिस्सा थे। 3 थोक विक्रेताओं (इंडोस्पिरिट, महादेव लिकर और ब्रिंडको) ने आपूर्ति का 71% हिस्सा नियंत्रित किया। इन 3 थोक विक्रेताओं के पास 192 ब्रांडों के लिए विशेष अधिकार थे, जो तय करते थे कि कौन सा ब्रांड सफल होगा या विफल? यह मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा नहीं थी। यह एक राज्य प्रायोजित शराब कार्टेल था। आप की नीति ने मूल्य हेरफेर, उपभोक्ता विकल्प को कम किया और दिल्ली के खजाने को भारी राजस्व हानि पहुँचाई।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि आप सरकार ने कैबिनेट प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया। आबकारी नीति में प्रमुख छूट और छूट देते समय उपराज्यपाल (LG) की अनदेखी की। जवाबदेही के लिए प्रमुख वित्तीय निर्णय कैबिनेट और एलजी के माध्यम से जाने चाहिए, लेकिन आप सरकार ने बिना किसी निगरानी के अपने शराब के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की। श्री साव ने सवाल किया कि कैबिनेट से परामर्श क्यों नहीं किया गया? प्रमुख छूटों को गुप्त रूप से क्यों मंजूरी दी गई? यह सिर्फ़ प्रक्रियागत लापरवाही नहीं है, यह जांच से बचने के लिए शासन के मानदंडों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। उचित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, आप सरकार ने अनिवार्य मंज़ूरी के बिना आवासीय क्षेत्रों और मिश्रित उपयोग के लिए बनी ज़मीन पर शराब की दुकानों को मंज़ूरी दे दी। इससे एमसीडी या डीडीए रिहायशी इलाकों में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हुईं और लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार का संकेत मिलता है। श्री साव ने कहा कि आबकारी विभाग ने एल-1 लाइसेंसधारियों को उच्च कीमत वाली शराब के लिए अपना खुद का एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी) निर्धारित करने की अनुमति दी, जिससे कीमतों में हेराफेरी हुई। यह देखते हुए कि आप को सरकार की नीतियों से किस तरह से लाभ हुआ, यह मंत्रियों और अन्य प्रमुख आप नेताओं के बारे में चिंता पैदा करता है जो कीमतों में हेराफेरी करके लाभ उठाते रहे।

सत्य के पक्ष में भाजपा

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने आप सरकार के भ्रष्ट कामों को सामने लाया और वादा किया कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उससे जवाब मांगा जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट को पेश किया, जो आप के 10 साल के शासन में पीड़ित दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम है। भाजपा ने कई मौकों पर आप सरकार के कुशासन को उजागर किया था और जब आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आए, तो भाजपा ने राज्य को 2,026 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें सरेंडर किए गए खुदरा शराब लाइसेंसों को फिर से टेंडर न करने के कारण 890 करोड़ रुपये शामिल थे। कथित तौर पर 941 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों को दी गई छूट से हुआ। श्री साव ने कहा कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के पिछले फ्लैगस्टाफ रोड आवास से संबंधित सीएजी रिपोर्ट में उठाए गए 139 सवालों की ओर भी ध्यान दिलाया और उनके “काले कारनामों” को उजागर किया।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह खोखले वादों पर समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि वास्तविक कार्रवाई करती है। जैसे ही भाजपा सरकार ने कार्यभार संभाला, पहले सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई, यमुना की सफाई का काम शुरू किया गया और इसके तट पर आरती की गई। महत्वाकांक्षी 100-दिवसीय योजना के साथ, भाजपा दिल्ली को उस राजधानी में बदलने के लिए तैयार है जिसका लोगों ने हमेशा सपना देखा है – स्वच्छ, जवाबदेह और कल्याणकारी।