मिड-डे-मिल में ‘मिलेट्स’ की थाली, भूपेश के प्रस्ताव को ‘केंद्र की मंजूरी’

(mid day meal) अब मिड-डे-मिल में मिलेट्स के खाद्य सामग्री की थाली बच्चों की थाली में सजेगी, जो उनको पोषित करने के अभियान में मील का पत्थर साबित होगा।

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  • Updated On - February 19, 2023 / 08:56 AM IST

छत्तीसगढ़। (mid day meal) अब मिड-डे-मिल में मिलेट्स की खाद्य सामग्री बच्चों की थाली में सजेगी, जो उनको पोषित करने के अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के पास भेजा था। जिसकी मंजूरी मिल गई है। इसके मुताबिक राज्य के 12 जिलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत सोया चिक्की की जगह सप्ताह में 4 दिन स्कूल के बच्चों को मिलेट्स (Millets) के अनाज से बने भोजन परोसे जाएंगे।

यह साल यानी 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेट्स के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है. कोदो, कुटकी-रागी जैसे मिलेट्स के समर्थन मूल्य पर भी उपार्जन किया जा रहा है। साथ ही मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसानों को नौ हजार की इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। इस पहल के पीछे भूपेश की दो मंशा है, इससे किसानों की जहां आर्थिक आय में इजाफा हो। साथ ही बच्चों को पोषणयुक्त खाना मिले।

twitter पर भूपेश ने दी जानकारी

मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

अब राज्य के 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन, सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे।— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel)

इतने लाख रुपए की अनुमति केंद्र सरकार ने मंजूर की

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की वार्षिक कार्ययोजना में केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के सात जनपदों में पूरक पोषण आहार के तहत स्कूली बच्चों को 55 दिनों के लिए सोया चिक्की प्रदान करने के मद्देनजर केंद्र का हिस्सा 1787.20 लाख और राज्य का 1198.14 लाख रुपये इस तरह कुल 2995.34 लाख रुपये की अनुमति प्रदान की गई थी।

सीएम ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया

सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब राज्य के 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन, सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे।