अब सिर्फ 100 यूनिट तक ही मिलेगा आधा बिजली बिल, कांग्रेस बोली- साय सरकार ने राहत छीनी

By : dineshakula, Last Updated : August 4, 2025 | 8:22 pm

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना (power bill scheme) में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ उन उपभोक्ताओं को आधा बिजली बिल भरने की सुविधा मिलेगी जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। पहले तक यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को मिलती थी, चाहे उनकी कुल खपत इससे ज्यादा ही क्यों न हो।

साय सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को अब पूरा बिजली बिल भरना पड़ेगा। कांग्रेस ने इस बदलाव को जनता के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह फैसला छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के समय 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधा बिजली बिल भरना पड़ता था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने वह राहत छीन ली है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ गरीब उपभोक्ताओं यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक ही यह छूट मिलेगी, जबकि बाकी सभी उपभोक्ताओं को पूरा बिजली बिल भरना होगा।

इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को भूपेश सरकार ने की थी। तब से अब तक उपभोक्ताओं को हर महीने अधिकतम 1043.90 रुपए तक की छूट मिलती थी। भाजपा सरकार बनने के बाद भी यह योजना जारी रही, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है।

इसके साथ ही बिजली के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। बिजली नियामक आयोग ने जुलाई में नया टैरिफ जारी किया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे, जबकि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 25 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। यह नई दरें अगस्त से लागू होंगी। अधिकारियों का कहना है कि बिजली कंपनियों को हो रहे घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है।

साय सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह सीधे-सीधे जनता की जेब पर हमला है। बिजली विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित एजेंसियों को नई व्यवस्था लागू करने को कहा है।