छत्तीसगढ़ की अन्य जातियां भी होगीं केंद्रीय सूची में शामिल! राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज ने मांगे प्रस्ताव

• राज्य की अन्य जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्ताव भेजा जावे।
• प्रयास आवासीय विद्यालय एवं यूपीएससी के लिए कोचिंग व्यवस्था की पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने किया तारीफ
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने लिया समीक्षा बैठक
• राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव,पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के आला स्तर के अधिकारी हुए शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय एवं यूपीएससी परीक्षा के लिए किए गए कोचिंग व्यवस्था की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  हंसराज गंगाराम अहीर (National Backward Classes Commission Chairman Hansraj Gangaram Ahir) ने तारीफ किया। अहीर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों (Backward classes in chhattisgarh) के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी लिया तथा उनकी प्रशंसा की। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण के तहत लाभ मिले। राज्य में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे संबंधित हितग्राहियों को आय के अन्य स्रोत की व्यवस्थित जानकारी मिल सकेगी। श्री अहीर ने छत्तीसगढ़ राज्य में सूचीबद्ध पिछड़ा वर्ग की संख्या की जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य में सूचीबद्ध 95 पिछड़ी जाति में से 67 जातियां केंद्रीय सूची में शामिल है। राज्य की अन्य जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्ताव भेजा जावे।

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव आशीष उपाध्याय, सलाहकार राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, सचिव सामान्य प्रशासन अम्बलगन पी., सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारती दासन, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा जनक पाठक, संचालक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग नरेन्द्र दुग्गा, संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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