रायपुर में 1 नवंबर से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, 4 अफसर दौड़ में

रायपुर: राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। गृह विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली हैं। संभावना है कि दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है।

गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय से इस विषय पर प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें आईजी अजय यादव, आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी ओपी पाल, एसपी अभिषेक मीणा और एसपी संतोष सिंह शामिल थे। समिति ने ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार की और गृह विभाग को सौंप दी है।

समिति ने कमिश्नर की रैंक को लेकर तीन विकल्प दिए हैं – पहला, एडीजी रैंक का अधिकारी कमिश्नर हो, दूसरा, आईजी रैंक के अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाए, और तीसरा, डीआईजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाए। किस विकल्प को अपनाया जाएगा, इसका फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। साथ ही, कमिश्नर के रैंक के आधार पर जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसीपी की संख्या भी तय की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार कमिश्नर से लेकर थाना प्रभारी तक करीब 60 से ज्यादा अधिकारी इस नई प्रणाली में काम करेंगे।

रायपुर में पहले पुलिस कमिश्नर बनने की दौड़ में 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इन नामों में संजीव शुक्ला (आईजी बिलासपुर), बद्री नारायण मीणा (आईजी पुलिस मुख्यालय), राम गोपाल गर्ग (आईजी पुलिस मुख्यालय), और अमरेश मिश्रा (ईओडब्ल्यू प्रमुख) शामिल हैं। वहीं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर के लिए संतोष सिंह, विजय अग्रवाल, लाल उमेद सिंह और एसएसपी रायपुर जैसे अफसरों के नाम चर्चा में हैं। कैबिनेट जल्द इस पर फैसला लेगी और 1 नवंबर से यह नई प्रणाली लागू की जा सकती है।