Political Story : ‘काेल परिवहन नीति’ बदलने पर छिड़ी जुबानी जंग! BJP-कांग्रेस ने ‘एक-दूसरे’ पर छोड़े सियासी तीर

रायपुर। आज विधानसभा सत्र में कोल परिवहन की नीति (Coal transportation policy) को लेकर ममला उठा था। इसके बाद अब कांग्रेस-बीजेपी के संगठन (Congress-BJP organizations) के पदाधिकारियों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि कोयला परिवहन में घोटाले को अंजाम देेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया गया था। इसलिए इसे फिर से ऑनलाइन में तब्दील कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला नीति को बदला गया है। आइए जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बयान क्या सामने आ रहे हैं।

• अडानी को फायदा पहुंचाने कोयला परिवहन नीति बदला – कांग्रेस

भाजपा सरकार द्वारा कोल परिवहन की अनुमति फिर से ऑनलाइन किये जाने को कांग्रेस ने अडानी को फायदा देने वाली नीति बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार केंद्र के रिमोट से संचालित है, अब फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करके कोल परिवहन में छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि के लिए पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण पर आश्रित व्यवस्था लागू कर दी गई है। खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ और नियंत्रण मोदी, शाह, अडानी का? यह है साय सरकार की नीति। दरअसल भाजपा का रवैया छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ है। कोल की रायल्टी के पेनल्टी का छत्तीसगढ़ के हक का बकाया 4140 करोड़ वर्षों से केंद्र की मोदी सरकार के पास लंबित है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केवल कोल परमिट की व्यवस्था ऑनलाइन कर देना पारदर्शिता की गारंटी नहीं हो सकती है, पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने तो ऑनलाइन टेंडरिंग में भी 6000 करोड़ का घोटाला किया था, जिस कंप्यूटर से निविदा निकाली गई थी उन्हीं कंप्यूटर से निवेदन जमा भी कर दी गई थी। कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट संग्रहित राशि सीधे केंद्र के पास जाता था, राज्य का हिस्सा मिलने में अनावश्यक विलंब होता था, केंद्र की मोदी सरकार दुर्भावना पूर्वक राज्य के हक की राशि रोके रखती थी, जिसके कारण से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोल परिवहन में मैन्युअल एनओसी जारी करने का प्रावधान किया था जिसमें कलेक्टर के माध्यम से एनओसी जारी की जाती थी जिससे राज्य के हक का पैसा तत्काल राज्य सरकार के कोष में जमा होने लगा था।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोल परिवहन में पुराने नियम में गड़बड़ी बताना भाजपा का षड़यंत्र है। कोल परिवहन के लिए एसईसीएल मापदंड तय करता है, 2018 से 2023 के बीच जो भी दरें तय हुए वह टेंडर के जरिए ही हुए, 2012 की तुलना में कम दरों पर परिवहन हुआ, ऑनलाइन टेंडर जारी किए गए, देशभर के पत्र पत्रिकाओं में टेंडर का प्रकाशन हुआ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल छत्तीसगढ़ को बदनाम करने अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा आदतन भ्रष्टाचारी है। विगत दिनों सीएजी ने केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना में हो रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर, लगभग 10 लाख आयुष्मान कार्ड ऐसे मोबाइल नंबर से पंजीकृत किए गए हैं जो नंबर किसी को जारी ही नहीं किया गया, अर्थात फर्जी, मृत व्यक्तियों के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। अतः प्रमाणित है कि ऑनलाइन व्यवस्था भ्रष्टाचार रोकने की गारंटी नहीं है। नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा, डीकेएस घोटाला, प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाला, उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट में स्वीकारोक्ति जैसे भ्रष्टाचार के सैकड़ों प्रकरण भाजपाईयों की बदनीयती का प्रमाण है।

कोल परिवहन परमिट ऑफलाइन से अब ऑन लाइन कर भ्रष्टाचार के लिए छोड़े गए लूप होल पर ब्रेक नलिनीश ठोकने

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन मामले में लिये गए निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोल परिवहन परमिट जो कांग्रेस शासन काल में ऑनलाइन से ऑफलाइन चालू की गई थी अर्थात भ्रष्टाचार के लिए लूप होल छोड़े गए थे

उसे रद्द कर दिया है, और अब परमिट ऑन लाइन होगा। जिससे भ्रष्टाचार पर गहरी चोट लगी है। अब कार्यवाही सही दिशा में और भ्रष्टाचार के जड़ पर करारे प्रहार रूप में लिया गया निर्णय हैं । उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जानी जाती हैं और आज छत्तीसगढ़ में यह निर्णय बताता है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हर गलत प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बधाई के पात्र हैं। साधुवाद के पात्र हैं।

भाजपा प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कांग्रेस से पूछा की सरकार का निर्णय जनता के हित में होता हैं कांग्रेस को बताना चाहिए की ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया को ऑफलाइन कांग्रेस की सरकार ने किसके हित में लिया था। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा हैं कोयले में भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल खुल कर खेला गया और छत्तीसगढ़ के संसाधनों को कैसे लूटा गया अब कांग्रेस को जनता को जवाब देना होगा आखिर ऑफलाइन प्रक्रिया की आवश्यकता कांग्रेस सरकार को क्यों पड़ी थी?।

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