रायपुर। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे कहा और कोर्ट की अवमानना किया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2010 से 2024 तक के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण रद्द कर दिया है और 2010 से जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसको भी रद्द किया है। कोर्ट के फैसला को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं मानेंने और उसे फिर से लागू करने का बयान दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान की निंदा कि है और आदेश जारी किया सभी प्रदेशों में जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का विरोध कर उनका पुतला दहन (Effigy burning) किया जाए एवं माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए स्वागत किया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के विरोध स्वरूप, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री यादराम साहू के नेतृत्व में बूढ़ा तालाब के पास बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया गया एवं माननीय कोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला का सम्मान किया गया।
पुतला दहन के कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्ष शांतनु साहू, प्रदेश मंत्री देवदत्त साहू, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नरेंद्र निर्मलकर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्रवण यदु, जिला मंत्री वरुण साहू, कार्यालय जिला प्रभारी निलेश नायक, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र साहू, मंडल अध्यक्ष लव यादव, करण यादव,थानेश्वर साहू, नरेंद्र फूल सिंह यादव, पूर्व पार्षद संतोष साहू,पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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