छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 1.45 लाख टन धान की हुई खरीद : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को बताया कि इस बार राज्य में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। इसके अलावा, उन्होंने नगर निगम

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  • Publish Date - January 25, 2025 / 09:15 PM IST

रायपुर, 25 जनवरी (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव (Chhattisgarh Deputy Chief Minister Arun Sao)ने शनिवार को बताया कि इस बार राज्य में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। इसके अलावा, उन्होंने नगर निगम चुनाव और राम वनगमन पथ समेत कई मुद्दों(Many issues including Municipal Corporation elections and Ram Vanagaman Path) पर जानकारी दी।

अरुण साव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में 1.45 लाख टन धान की खरीदी हुई है, जो अब तक सबसे अधिक है। यह उपलब्धि बताती है कि राज्य की विष्णु देव साय सरकार किसानों के हित में समर्पित है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी धान खरीदी को लेकर शुरू से ही भ्रम फैला रही थी और झूठ बोलने का काम कर रही थी। रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी कांग्रेस के अफवाहों का करारा जवाब है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके परिश्रम से छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में खेती में आगे बढ़ रहा है।

नगर निकाय चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। मंडल चुनाव समिति, जिला चुनाव समिति, संभाग स्तरीय समिति और प्रदेश की बैठकें हो चुकी हैं और कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित की जा सकती है।

राम वनगमन पथ पर बन रही कमेटी को लेकर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कभी किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वह भगवान महादेव का नाम हो या राम का विषय। जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

विपक्षी दल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है और जनता का समर्थन खो चुकी है। वह समझ रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें अब सत्ता में वापस नहीं आने देगी। इस कारण कांग्रेस अब अपने घरों में बैठी हुई है और चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है।

धर्मांतरण के मुद्दे पर अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार इस पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वह इस पर नियंत्रण के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार उसे लागू करेगी। कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में धर्मांतरण के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुलेआम धर्मांतरण कराया था, और अब दूसरों को सलाह देने से पहले उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

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