भाजपा के इन दिग्गजों ने केंद्रीय बजट को बताया ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ते कदम वाला

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ को लाभ-केदार कश्यप

कृषि , ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक फोकस

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ नए आवास

रायपुर/ जगदलपुर। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा आज बजट प्रस्तुत किया गया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के वनमंत्री केदार कश्यप (Forest Minister Kedar Kashyap) ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट देश के विकास को गति देने वाला बजट है । इस बजट में कृषि योजनाओं को और अधिक गति देने जो प्रावधान किए गए हैं उनका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा । उक्त बातें प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में कही हैं।

बजट सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी

वनमंत्री कश्यप ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री की दूरगामी सोच ने बजट को सर्वस्पर्शी बनाया है। यह हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है ।इस बजट में कृषि ,शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर अधिक फोकस किया गया है । ग्रामीण विकास के लिए अधिक बजट का प्रावधान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है।

मुद्रा लोन की राशि में वृद्धि, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का मौका

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के प्रधानमंत्री जी का फैसला युवाओं को रोजगार देने को दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा । उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ और मकान बनाए जाने को बजट में शामिल करना गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगा ।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का मिलेगा लाभ

मंत्री केदार कश्यप ने बजट को लेकर बताया कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। केदार कश्यप ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में गांवों के विकास, वनवासियों के जीवन में आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास में लाभ मिलेगा।

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बजट से नौकरीपेशा को राहत,उद्योग व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार :रामू रोहरा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन हेतु बाहरी आकलन के भरोसे रहने के बजाय अपनी इन-हाउस क्षमता का निर्माण करेगी। वे एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन मॉडल विकसित करने अथवा विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगे। नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रु. तक की आय करमुक्त होने से 17.5 हजार रु. का लाभ करदाताओं को होगा। इसी तरह फेमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से 25 हजार रुपए करने का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पिछड़ों, वंचितों की हर तरह से चिंता करके उन्हें विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर मुहैया कराया है और प्रस्तुत बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़ रुपए का प्रावधान करके गांवों में विकास की रोशनी फैलाने का संकल्प व्यक्त किया है।

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युवाओं को सशक्त बनाने वाला बजट : संजय श्रीवास्तव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत बजट में युवाओं के रोजगार और कोशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है। केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कोशल उन्नयन के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का द्वार खोलते हुए केंद्र सरकार ने 5 साल में 4 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का संकल्प व्यक्त किया है। बजट के प्रावधानों में ऐसा मिश्रण कम हो देखा जाता है, जहां एक तरफ गरीबी कम करने के उपाय हों तो दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की भी बात हो। किसानों को मदद करने के प्रावधान के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी विकास का अद्भुत संतुलन इस बजट में दिखाई दे रहा है।यह बजट देश के युवाओं को सशक्त करने वाला बजट है।

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जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है – धरम लाल कौशिक

1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा है कि केंद्र के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है। जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है। रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का द्वार खोलते हुए केंद्र सरकार ने रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए 1 लाख करोड़ और नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 5 साल में 4 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख नौकरियाँ देने का इरादा बजट में व्यक्त करके युवाओं के विकास और आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री कौशिक ने कहा कि केंद्र राजग सरकार ने अपने प्रस्तुत बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके नारी उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने का संकल्प व्यक्त कर देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड आदिवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य व्यक्त किया है।

• पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार 109 उच्च पैदावार वाली फसलों पर फोकस करते हुए दलहन, तिलहन और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही सिंचाई के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के समुन्नत होने का स्वर्णिम अवसर है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल जारी रखने की घोषणा भी स्वागत योग्य है।