विस सत्र : मूणत और महंत के सवालों के फांस में अरूण साव! पूछे-डिप्लोमाधारी योग्य, लेकिन डिग्रीधारी अयोग्य?

रायपुर। विधानसभा (Assembly)में मंगलवार को ध्यानाकर्षण काल में पीएचई विभाग में उप अभियंताओं की भर्ती (Recruitment of Deputy Engineers in PHE Department)का मामला उठा। भाजपा विधायक राजेश मूणत के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण लाते हुए कहा कि सिविल इंजीनियरिंग करने वाले डिप्लोमाधारी योग्य, लेकिन डिग्रीधारी योग्य नहीं हैं।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ज्यादा पढऩे वाले अयोग्य, और कम पढऩे वाले कैसे योग्य हो जाते हैं। पीडब्ल्यूडी की भर्ती में ये योग्य हो जाते हैं, लेकिन पीएचई की भर्ती में अयोग्य हो जाएंगे। इसमें नियमों का परीक्षण किया या नहीं। 2017 में आपके विभाग ने ही डिग्रीधारी को सब इंजीनियर बनाया था, आज क्यों नहीं?

इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में 30 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिनसे हर साल 8 हजार युवा पढ़कर निकलते हैं। सबके लिए अलग-अलग भर्ती नियम और व्यवस्था है। 1977 से यही भर्ती नियम चला आ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निर्देश मानेंगे या नहीं मानेंगे।

इस पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि उप अभियंता (एई ) के 75 प्रतिशत पोस्ट पदोन्नति के होते हैं। आज जो डिप्लोमा वाले भर्ती होंगे, भविष्य में एई नही बन पाएंगे, क्योंकि डिग्री धारी होना जरूरी है, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

महतारी सदन निर्माण पर विधानसभा में क्यों बरपा हंगामा : नेता प्रतिपक्ष कह गए बड़ी बात

विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण का मामला गूंजा।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सवाल किया कि कैसे चयन हुआ? क्या सेटेलाइट के माध्यम से हुआ या राजनीतिक दृष्टिकोण से चयन हुआ है? 193 में से महज 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में हैं। 4 सदन गोंडवाना विधायक के क्षेत्र और शेष 185 सदन भाजपा विधायकों के क्षेत्र में हैं। इस पर सदन में खूब शोर-शराबा हुआ।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूछा कि वर्ष 2024-25 में कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई? कितनी राशि जारी की गई? एक महतारी सदन की लागत क्या है? इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई। 168 महतारी सदन निर्माण के लिए राशि जारी की गई. 147 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एक महतारी सदन की लागत 29.20 लाख है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राशि कब जारी हुई. बजट में प्रावधान किया गया कि नहीं? टेंडर हुआ कि सीधे एजेंसी को दे दिया गया? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 24 लाख की राशि बजट की प्रावधान और 4 लाख पंचायत विभाग के माध्यम से 29 लाख की बजट में निर्माण कराया जा रहा है।

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