लाडली बहनों के ₹3000 हक के लिए कोर्ट जाएगी कांग्रेस – जीतू पटवारी का सरकार पर आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस (Congress) ने बड़ा एलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्पष्ट कहा है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिलाने के लिए कांग्रेस अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। पटवारी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने 3,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में केवल 1,250 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिससे हर बहन के ₹1800 प्रतिमाह “चोरी” हो रहे हैं।

पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, जबकि योजना का वास्तविक लाभ न तो पूरी तरह दिया जा रहा है और न ही नए पंजीयन किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्त 2023 से अब तक लाडली बहनों के नए पंजीयन बंद हैं और 20 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि 25-30 लाख महिलाएं लाभ के लिए तैयार बैठी हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सामाजिक योजनाओं के नाम पर 60-70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है, लेकिन लाडली बहनों को पूरा हक नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस का आरोप है कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन और राजनीतिक आयोजनों पर खर्च किया जा रहा है।

पटवारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगी, बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ेगी ताकि 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा पूरा कराया जा सके। उन्होंने इसे गरीब महिलाओं के अधिकार की लड़ाई बताया और कहा कि सरकार यदि उनके हक की रकम रोकती है तो वह सीधे अदालत में जाएगी।

इसके साथ ही पटवारी ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के 90% कॉलेजों में सिर्फ प्रभारी प्राचार्य हैं, शिक्षा बदहाल है, नौ साल से पदोन्नति लंबित है, और एससी-एसटी वर्ग के एक लाख पद अब भी खाली हैं।

कुल मिलाकर कांग्रेस ने लाडली बहना योजना को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति और कानूनी मोर्चे की तैयारी कर ली है, जिससे सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है।