MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रमुख फैसलों में शामिल हैं:
मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई।
योजना मार्च 2023 में 1000 रुपये मासिक सहायता राशि के साथ शुरू हुई थी।
सितंबर 2023 से राशि 1250 रुपये थी, अब नवंबर 2025 से 1500 रुपये दी जाएगी।
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 1,793.75 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
कुल संभावित व्यय: 20,450.99 करोड़ रुपये।
अद्वैत लोक संग्रहालय के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424.369 करोड़ रुपये मंजूर।
ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना के कार्यों के लिए सूचकांक में छूट।
निर्माण कार्य एमपीटीसी द्वारा किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
शासकीय विभागों को इन परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा; केवल ऊर्जा उपयोग के लिए प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।
25 साल की अवधि तक संयंत्र का रख-रखाव RESCO इकाई द्वारा किया जाएगा।
अब जिलेवार अलग-अलग निविदा के बजाय एक ही निविदा संचालित होगी।
कुल योजना क्षमता:
भोपाल: 15,695 kW (211 साइट्स)
ग्वालियर: 5,267 kW (97 साइट्स)
इंदौर: 3,128 kW (106 साइट्स)
जabalpur: 1,432 kW (49 साइट्स)
अन्य जिलों में भी कुल लगभग 10,000 kW की क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे।