मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: आज रात तक होंगे ट्रांसफर, स्वास्थ्य नीति 2026 मंजूर, इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत बढ़ी

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितैषी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में चल रही ट्रांसफर (Transfer) प्रक्रिया आज रात 12 बजे तक पूरी कर ली जाएगी और इसकी समय सीमा (Deadline) को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत में वृद्धि, स्वास्थ्य नीति 2026 (Health Policy 2026) को मंजूरी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन से जुड़े अहम निर्णय भी लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP pic.twitter.com/4BydKwAPnb

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 16, 2026

कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति को लेकर सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वीकृत सभी तबादला आदेशों को आज रात 12 बजे तक संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच स्थिति स्पष्ट हो गई है।

बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। परियोजना की लागत में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इंदौर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में बेहतर और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए मेट्रो परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ी हुई लागत के बावजूद परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य नीति 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, निजी निवेश को प्रोत्साहन और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा।

कैबिनेट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके जरिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस वर्ष राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की संभावना है। इसे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण आयोजन माना जा रहा है।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और आम जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा।