मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल तक स्थगित: सीएम मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा?

विधानसभा में बिताया गया एक-एक दिन सारगर्भित रहा। मध्य प्रदेश की विधानसभा देश के अन्य राज्यों के मुकाबले एक अच्छा उदाहरण बन रही है

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  • Updated On - August 15, 2025 / 12:25 PM IST

भोपाल, 6 अगस्त 2025:  मध्य प्रदेश विधानसभा (Vidhan Sabha) का मानसून सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह सत्र निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। सत्र की शुरुआत 28 जुलाई को हुई थी और इसे 8 अगस्त तक चलना था। समापन के दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन:

सीएम यादव ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि:

“विधानसभा में बिताया गया एक-एक दिन सारगर्भित रहा। मध्य प्रदेश की विधानसभा देश के अन्य राज्यों के मुकाबले एक अच्छा उदाहरण बन रही है।”

उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय का नाम विक्रमादित्य के नाम पर रखने की घोषणा को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

👨‍🌾किसानों की समस्याओं पर बात:

  • उन्होंने माना कि किसानों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

  • सरकार ने इसका स्थायी समाधान ढूंढ लिया है।

  • अगले 3 वर्षों में 30 लाख स्थायी और 2 लाख अस्थायी कनेक्शन किसानों को सोलर पंप के माध्यम से दिए जाएंगे।

  • इससे किसानों को बिजली बिल से राहत मिलेगी और भविष्य में सरकार खुद किसानों से बिजली खरीदेगी।

 नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान:

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में जनप्रतिनिधियों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिलाया।

उन्होंने की ये मांगे:

  • विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाए।

  • विधायकों की निधि को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया जाए।

  • विधायकों की तनख्वाह में वृद्धि पर विचार किया जाए।

  • साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि:

    “मंत्री सदन में कई बार गलत जानकारी देते हैं, इस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए।”

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों के साथ समय से पहले समाप्त हो गया। एक ओर जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रगति और किसानों के लिए उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं और पारदर्शिता की मांग रखी। अब देखना होगा कि इन मांगों पर सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है।