कर्नाटक में अलग लिंगायत धर्म पर फिर से बहस शुरू

गडग (कर्नाटक), 15 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक में लिंगायत (Lingayat) को एक अलग धर्म के रूप में पहचानने पर बहस फिर से शुरू हो गई है और प्रमुख लिंगायत धर्मगुरुओं में से एक ने कहा है कि इस संबंध में एक ज्ञापन केंद्र सरकार को पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा।

टोंटाडा सिद्धारमारा स्वामीजी ने सोमवार को गडग में पत्रकारों से बात करते हुए यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग वाली रिपोर्ट को केंद्र ने जिस कारण से खारिज किया, उसका अध्ययन कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

सिद्धारमारा ने कहा, “हमने तत्कालीन सरकार को लिंगायत धर्म के लिए अलग धार्मिक दर्जा देने की मांग करते हुए लिखा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्दामैया ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एचएन नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद केंद्र सरकार को यह सिफारिश की गई थी कि लिंगायत धर्म 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्‍वर द्वारा स्थापित धर्म है।“

उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने रिपोर्ट का व्यापक अध्ययन नहीं किया, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने रिपोर्ट यह कहकर लौटा दी है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सिद्धारमारा ने कहा, “हम विशिष्ट बिंदु प्राप्त करेंगे कि किस आधार पर इस संबंध में रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और दावे को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश किए जाएंगे।”

उन्होंने जोर देकर कहा, “हम लिंगायत धर्म को स्वतंत्र दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्र धर्म का दर्जा देने की सिफारिश की थी। लेकिन, कुछ नेताओं ने दावा किया कि इससे चुनावों में झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के लिए। वास्तव में, इस मुद्दे ने पार्टी के चुनावी परिदृश्य को प्रभावित नहीं किया। इसमें सत्ता-विरोधी कारक ने एक प्रमुख भूमिका निभाई।”

राज्य में लिंगायतों की आबादी 17 प्रतिशत है और उन्हें राज्य और संसदीय चुनावों में प्रभावशाली माना जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं।

लिंगायत आबादी बड़े पैमाने पर उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है और पूरे राज्य में फैली हुई है।

224 विधानसभा सीटों में से 90 पर उनका खासा प्रभाव है। वे एमपी की 10 से 15 सीटों पर भी असर डाल सकते हैं।