लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, स्पीकर ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा (Lok Sabha) में महाभियोग प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। स्पीकर ने बताया कि उन्हें इस प्रस्ताव पर 146 सांसदों के हस्ताक्षर मिले हैं, जिनमें रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं।

इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने की मांग की गई है। स्पीकर ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाईकोर्ट का जज और एक वरिष्ठ कानूनविद शामिल हैं। समिति की रिपोर्ट आने तक महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा।

स्पीकर ओम बिरला ने कहा, “जांच के दौरान यह पाया गया कि मामले के तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं, जिससे जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई की आवश्यकता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कानूनों और फैसलों के अनुसार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह जांच जरूरी थी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला?
जस्टिस वर्मा के खिलाफ कैश कांड से जुड़े आरोप हैं, जिसके बाद यह महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। स्पीकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जांच समिति के सदस्य:

• सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार

• मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव

• कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य