हमारा पहला कदम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा : राहुल गांधी

रामबन, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के रामबन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की जनता से स्टेटहुड वापस दिलाने का वादा किया। इतना ही नहीं राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन (Congress alliance in Jammu and Kashmir) की सरकार बनने का दावा भी किया।

• कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “पहली बार हिंदुस्तान के एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर लोगों के अधिकार छीने गए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सबसे पहले जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। आज जम्मू-कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है। लेकिन, वो राजा है जो आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दे रहा है।”

राहुल गांधी ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा, ”हमारा पहला कदम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा, हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा मिले और फिर चुनाव हों, लेकिन भाजपा यह नहीं चाहती। भाजपा चाहे या ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही होगा।”

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, “एक बात तो मान लीजिए कि यहां कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आने वाली है। यह निश्चित है और यह होने जा रहा है। हमारा पहला काम सभी सरकारी रिक्तियों को भरना और आयु सीमा को 40 साल करना होगा। हम दैनिक वेतन भोगियों को नियमित और स्थायी करेंगे और उनकी आमदनी बढ़ाएंगे।”

बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीट पर चुनाव लड़ेगी।

90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जबकि, वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।

घाटी में साल 2014 के बाद से यह पहला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि 2019 में आर्टिकल-370 को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं।