लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में 9 महीनों से अटका हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा राजभवन ने हस्ताक्षर नहीं किया
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर (State Congress spokesperson Dhananjay Singh Thakur) ने कहा कि
राज्य में कांग्रेस को सत्ता में आए चार साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। उसने सत्ता में आने के एक साल बाद ही पिछड़े वर्ग और गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए सितंबर 2019 में क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन कर दिया था और उस पर जिम्मेदारी पिछड़े वर्ग की जातियो
शुक्रवार को दिन भर चर्चा में रहे आरक्षण विधेयक (reservation bill) विवाद के बाद अब मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है।
आरक्षण बिल (reservation bill) को लेकर राजभवन और सरकार के बीच चल रहे विवाद अभी नहीं थमेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कहा, आरक्षण की वजह से भर्तियां रूकी हुई है। इससे सबसे बड़ा नुकसान युवाओं को हो रहा है।
आरक्षण बिल (reservation bill) पर अभी तक राजभवन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में बार-बार राजभवन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों को जवाब भी दिया।
(Reservation Bill) आरक्षण विधेयक को रोके जाने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजभवन को नोटिस जारी किया है।
