Chhattisgarh Budget : नई औद्योगिक नीति से ‘निवेश बढ़ाने और रोजगार’ में बड़ा कदम!

• बजट को मंत्री देवांगन ने बताया ऐतिहासिक नई औद्योगिक नीति से निवेश बढ़ाने और रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने पर रहेगा जोर

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अथक ऊर्जा और सरल सहज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। मोदी जी के 2047 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण योगदान देगी।

• इस बजट में उद्योग और श्रम के क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ हजारों मजदूरों को मिलेगा। नई उद्योग नीति जल्द (New industrial policy soon) ही लागू की जायेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ होगी। इसके लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह श्रमिकों की योजनाआंे के ऑनलाइन मानिटरिंग के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू किया जाएगा। नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 60 करोड़, फूड पार्कों के लिए 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदानों के लिए 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ प्रावधान किया गया है। राजधानी में बनेगा यूनिटी मॉल, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा।

उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि प्रदेश के हैंडलूम हस्तशिल्प व अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने कि लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के माध्यम से देश-विदेश से बडे़ उद्योगपति छत्तीसगढ़ आयेंगे। इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसके लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : जब CM विष्णुदेव और वित्त मंत्री ‘OP चौधरी’ ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई!