ट्रक चालकों की हड़ताल पर ‘CM विष्णुदेव’ की कड़ी निगहबानी! अफसरों को ‘दो टूक’ आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो

• जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ी तो तय की जाएगी जिम्मेदारी-मुख्यमंत्री  साय
• ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित करें कलेक्टर-एसपी- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिये निर्देश

रायपुर। ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी को निर्देशित किया है। उन्होंने ट्रक चालकों की हड़ताल (Truck drivers strike) के चलते प्रदेश में आम जनता को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में जमीनी स्थिति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत हुई और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो कलेक्टर-एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन से हुई इस वीसी में संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों के साथ जिलों के कलेक्टर तथा एसपी शामिल हुए।

• मुख्यमंत्री ने कहा कि आमलोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। अधिकारी पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, फल, सब्जी, अनाज की उपलब्धता की जानकारी लें और इसकी सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करें और स्थिति पर नजर बनाए रखें। प्रदेश व जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए जो 24 घंटे संचालित हो। किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासन सभी स्टाकहोल्डरों से बात करें और देखें कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही।

मुख्यमंत्री साय ने परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही आकस्मिक हड़ताल के मद्देनजर राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का परिवहन सतत जारी रखने एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

साथ ही यह भी कहा कि राज्य में संचालित पेट्रोलियम-डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी में राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोलियम-डीजल तथा एलपीजी सेवा वाहनों का परिवहन बाधित न हो। उन्होंने सभी टोल नाकों-चौकी में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल-डीजल, घरेलू एलपीजी की सुचारू उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के लिए ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा और संचालक खाद्य जितेंद्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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