रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली राज्य (Naxalite state) के रूप में होना मन को बेहद टीस देने वाला है। इस छवि को बदलना होगा। इसमें सरकार के अलावा राजनैतिक दल, मीडिया जगत और पूरे समाज यहां तक कि हर आम नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। “हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे” के सूत्र वाक्य को धारण कर मोदी जी की गारंटी पर काम करते हुए हम प्रदेश को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने तैयार हैं।
एक साक्षात्कार में यह कहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) ने कहा कि मां कौशल्या की यह पावन धरती रत्नगर्भा है। यह धान का कटोरा कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर और टिन के भंडार से भरा है। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ महतारी का योगदान 21.09 प्रतिशत, लौह अयस्क में 17.61 प्रतिशत, चूना पत्थर में 11.70 प्रतिशत, बॉक्साइट में 3.57% जबकि टिन अयस्क में शत-प्रतिशत है। यहां उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है। 2030 तक हम 300 मिलियन मतलब लगभग 30 करोड़ टन प्रतिवर्ष स्टील उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कुछ वर्षों में हम देश के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक राज्य होंगे। इसके बावजूद देश-विदेश में छत्तीसगढ़ को केवल नक्सली प्रभावित राज्य के रूप में पहचान मिलना ठीक नहीं है। यह पहचान हमें बदलना है।
साय ने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि विपक्ष नक्सल उन्मूलन की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। कई बार वही कहता है जो नक्सली चाहते हैं। मीडिया हेडलाइंस में आने के लिए विपक्ष कुछ भी बोलने को तैयार खड़ा है, चाहे उससे प्रदेश का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। यह ठीक नहीं है।
साय ने कहा कि जनता और कार्यकर्ता की बदौलत ही आज उन्हें इस जगह से जनता के हितों के लिए काम करने का मौका मिला है। उनकी सरकार छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है। मोदी की कुछ गारंटी पूरी हुई है और बाकी भी पूरी करेंगे। फिलहाल आचार संहिता लागू है। यह समाप्त होते ही सरकार का कामकाज गति पकड़ेगा। श्री साय ने कहा कि 2047 के छत्तीसगढ़ के लिए ठोस कार्य योजना पर काम चल रहा है। विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी भागीदारी हो, यही उनकी सरकार का लक्ष्य है।
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