मंत्री केदार ने छोड़े ‘कांग्रेस’ पर सियासी बाण! बोले, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की होगी जांच

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप (Forest Minister Kedar Kashyap) ने आज पीएससी गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार (Congress government) पर साधा निशाना। कहा कि पहले कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। इनके शासनकाल में पीएसएसी में होनहार बच्चों का चयन नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे और रिश्तेदारों का चयन किया गया। अयोग्य प्रतिभागियों का चयन कर दिया गया।

सरकार के संरक्षण में हुई गड़बड़ियां

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये गड़बड़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीएससी चेयरमेन टामन सोनवानी ने की है। सरकार के सरंक्षण के बिना गड़बड़ी नहीं हो सकती। भाजपा सरकार बनने के बाद इस पूरी मामले में सीबीआई जांच करवाई जा रही है।

भूपेश सरकार नहीं कराना चाहती थी भ्रष्टाचार की जांच

वन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन कर दिया था। भूपेश सरकार नहीं चाहती थी कि उनके भ्रष्टाचार की जांच हो। भाजपा सरकार आने के बाद मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच होगी। मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

सरनेम बदलकर किया गया चयन

मंत्री कश्यप ने कहा कि एक ही परिवार के तीन चार लोगों का चयन सरनेम बदलकर किया गया। इन लोगों ने सीजीपीएससी को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। उनकी कोशिश थी कि टॉपर उनके परिवार के हो। टॉपरों की सूची में कांग्रेस परिवार और अफसरों के बच्चे आए थे।

इस पर कांग्रेस सरकार का हाथ था। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस नेताओं ने सिस्टम हाथ में लेकर समर्थक अधिकारियों के बच्चों का चयन कराया गया। ऐसा कर होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया।

पीएससी सहित व्यापम भर्तियों के मामले में भी गड़बड़ी की आशंका

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सीएमओ, सहायक प्राध्यापक के परीक्षा में पूर्व सीएम के बच्चों का नाम है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो इसका खुलासा होगा। पीएससी के अलावा भ्रष्टाचारियों की नजर व्यापम पर भी पड़ी होगी। पीएससी मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं व्यापमं में भी अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो इस पर भी कार्रवाई होगी।

मंत्री ने कहा कि कई पद ऐसे है, जिस पर स्थानीय लोगों का चयन होना चाहिए। लेकिन इसमें दूसरे प्रदेशों के लोगों की भर्ती हुई है, जिस पर मुझे आपत्ति है। इसलिए चयन के बाद नियुक्ति नहीं हुई है। नौकरियों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे सरकार में युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि जल्द कार्रवाई करें, जो पात्र हो, उसको विभाग में नौकरी प्रदान करेंगे।

यह भी पढ़ें : विधानसभा में मंत्री ‘बृजमोहन’ की दहाड़! बोले, कांग्रेस की लूट आ रही सामने