रायपुर। छत्तीसगढ़ का बजट कई कारणों से ऐतिहासिक रहा। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Chaudhary) ने कहा-कुशासन के चलते छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें ऐतिहासिक जनमत दिया है। ऐसे में हम प्रदेश का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कुछ कविताओं के माध्यम से बजट करना शुरू किया तो अपने आप में ऐतिहासिक पल के सभी साक्षी बने। उन्होंने कहा विष्णुदेव सरकार के नेतृृत्व में विकास का अब उदय हो चुका है। आइए जानते हैं कि यह बजट किन मायनों में ऐतिहासिक रहा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश (Paperless budget introduced) हुआ।
आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी 2024-25 का बजट पेश किया। नवगठित सरकार द्वारा अमृत के रुप में प्रस्तुत किया गया पहला बजट हैकेनीव का बजट, बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की द्ष्टि् से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए। नवंबर 2024 तक अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। इस द्ष्टिकोण को प्राप्त करने की हमारी मदद करने वाला पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करने वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा।
–मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास द्वारा आर्थिक िस्थति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बजट पेश किया गया है।
1-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25, 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान। वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 रुपए।
2- महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 रुपए सहायता का प्रावधान।
3-कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए इससे 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 2 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभांवित होंगे।
4-ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
5-तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5, 500 रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान
6-दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष बढ़ाकर 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
7-प्रदेशवासियों के लिए श्रीरामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान
8-युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति क्रियान्वयन का प्रावधान।
9- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान
10 राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। मोदी की गारंटी के तहत जनता से किए वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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