बाइडेन प्रशासन ने भारत को ड्रोन बेचे जाने के बारे में कांग्रेस को सूचित किया

वाशिंगटन, 1 फरवरी (आईएएनएस)। जो बाइडेन प्रशासन (Biden administration) ने गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को 31 एमक्यू-9बी हेल सशस्त्र ड्रोन की प्रस्तावित (Proposed drone) बिक्री के बारे में सूचित किया, जिससे अनौपचारिक समीक्षा की अवधि को मंजूरी दे दी गई, जिससे इस सौदे के किसी प्रकार के खतरे में होने की चिंता बढ़ गई थी।

कांग्रेस के पास अब 30 दिनों का समय है या तो बिना कुछ किए समझौते को हरी झंडी देने के लिए या कांग्रेस के वोट के माध्यम से इसे अस्वीकार करने के लिए। अभी तक इस पर ”रोक” लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, ”घड़ी अब शुरू होती है।”

जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में जीई जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के साथ 3 अरब डॉलर के सौदे की घोषणा की गई थी। कई अन्य घोषणाएं थीं, लेकिन ये दो स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण थीं। विशेष रूप से, सी गार्जियन सौदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान शुरू होने वाली बातचीत के साथ कई वर्षों से चल रहा था।

31 एमक्यू-9बी यूएवी में से 15 सी गार्डियन भारतीय नौसेना के लिए हैं, और आठ-आठ भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए हैं। भारत इस समय कंपनी के स्वामित्व वाले, कंपनी संचालित लीज समझौते में इनमें से दो सशस्त्र ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इन ड्रोनों का उपयोग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम और जापान द्वारा किया जा रहा है। भारत इन ड्रोनों को विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार-से-सरकारी सौदे में खरीद रहा है, जिसे 15, 30 या 45 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए।