मध्य प्रदेश में तबादलों पर बड़ी राहत, 1 से 15 जून तक होंगे कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से तबादला नीति (Transfer Policy) का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत राज्य में 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जाएंगे।

सरकार के अनुसार इस बार तबादला प्रक्रिया को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की मंजूरी के बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे। जिला स्तर के ट्रांसफर में प्रभारी मंत्रियों की भूमिका अहम रहेगी, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री स्तर से अनुमति जरूरी होगी।

नई नीति के तहत प्रत्येक विभाग और संवर्ग में सीमित संख्या में ही तबादलों की अनुमति दी जाएगी ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो। जानकारी के मुताबिक अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।

सरकार इस बार तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन (Online) करने की तैयारी में है। ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म की जा सकती है ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सके। इसके लिए डिजिटल सिस्टम और फीडबैक व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।

तबादला नीति में गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों, दिव्यांग कर्मचारियों और पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थ करने जैसे मामलों को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि मानवीय आधार पर ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों ने स्वैच्छिक तबादलों की सीमा हटाने की मांग भी उठाई। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह समेत कई मंत्रियों ने कहा कि जो कर्मचारी अपनी इच्छा से स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें अधिक अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर विचार करने की बात कही थी।

राज्य सरकार का मानना है कि नई तबादला नीति से लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक संतुलन बेहतर होगा। कर्मचारियों के बीच अब जून महीने में बड़े पैमाने पर तबादलों की चर्चा तेज हो गई है।