1 नवंबर से रायपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम

By : dineshakula, Last Updated : September 9, 2025 | 9:55 pm

रायपुर: रायपुर में 1 नवंबर 2025 से पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) सिस्टम लागू किया जा सकता है। इसके लिए डीजीपी अरुण देव गौतम ने 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की टीम बनाई है। इस टीम की अध्यक्षता एडीजी प्रदीप गुप्ता कर रहे हैं। टीम अन्य राज्यों के सिस्टम का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार करेगी और डीजीपी को सौंपेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को इस सिस्टम की घोषणा की थी। रायपुर, छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां यह प्रणाली लागू होगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में भी शुरू किया जा सकता है।

इस सिस्टम के तहत पुलिस को कलेक्टर जैसे अधिकार मिलते हैं। पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तरह आदेश जारी कर सकते हैं। उन्हें रासुका, गुंडा एक्ट, होटल-बार लाइसेंस, धरना प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल प्रयोग जैसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होगा।

कमिश्नर सिस्टम में CP, Jt. CP, Addl. CP, DCP, Addl. DCP, ACP, SHO, SI और कांस्टेबल जैसे पद होते हैं। हर जोन में DCP और हर सेक्टर में ACP की तैनाती होती है।

रायपुर में यह व्यवस्था इसलिए लाई जा रही है क्योंकि जिले में लगातार अपराध बढ़े हैं। इस साल अब तक 6000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा हत्याएं और 65 से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। लूट, चोरी और नशे के मामलों में भी तेजी आई है।

अन्य राज्यों की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में पहले से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां पुलिस को कई प्रशासनिक और कानूनी अधिकार मिले हैं, जिससे तुरंत कार्रवाई संभव होती है।