BJP का कांग्रेस पर ‘एक तीर’ से 3 निशाने!, समझें मायने, देखें VIDEO

By : madhukar dubey, Last Updated : March 12, 2023 | 3:26 pm

छत्तीसगढ़। चुनावी मौसम में पीएम आवास (PM Awas) पर उठी सियासत पर BJP और कांग्रेस में ठनी है। 15 मार्च को BJP विधानसभा का अपने एक लाख कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करने जा रही है। लेकिन पूर्व ही बीजेपी ने पीएम आवास मुद्दे पर कांग्रेस की दो हस्तियों को भी निशाने पर ले रही है। यानी एक तीर से 3 निशाने साधने में लगी है। पीएम आवास के बहाने बीजेपी जहां भूपेश बघेल पर हमलावार है। वहीं जब भी भूपेश बघेल द्वारा पीएम आवास के लाभ नहीं मिलने के पीछे पुराने सर्वे की दलीलें दी जाती हैं और नए सर्वे के आधार पर इसे लागू करने की बात करते हैं।

ऐसे में BJP कांग्रेस के ही कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा 8 लाख गरीबों के आवास नहीं बनने के सवाल पर उनके इस्तीफे की घटना को सबूत के तौर पेश करती दिख रही है। कुल मिलाकर जुबानी जंग में बार-बार पीएम आवास के बहाने भूपेश सरकार पर उनके ही मंत्री द्वारा कामकाज से असंतुष्ट बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसे सिर्फ बयानों में ही नहीं, जनता के बीच ले जा रही है। पीएम आवास पर पूर्व के घटनाक्रम को जोड़कर बीजेपी अपने आंदोलन को धार देने में जुटी है। कल भी आयोजित बीजेपी की प्रेसवार्ता में पीएम आवास नहीं देने और इसके सबूत के तौर इस मुद्दे पर टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को जोड़ा गया।

पीएम आवास पर भूपेश जी झूठ क्यों, ‘अपने मंत्री TS सिंहदेव से पूछ लें’

आज, मोर आवास-मोर अधिकार आंदोलन के संयोजक विजय शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री जी भाजपा चुनौती देती है कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संदर्भ में झूठ बोलने से पहले अपने पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी से खुली बहस कर ले, जिन्होंने आठ लाख आवास नहीं बना पाने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाकी खुली बहस करने के लिए हम 15 तारीख को हितग्राहियों के साथ विधानसभा में आ ही रहे है। मुख्यमंत्री जी झूठ के पुलिंदे पर बनी सरकार, हर बात पर झूठ बोलें, यह उचित नहीं है।

भूपेश BJP के सवालों का दे चुके हैं जवाब

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 8 लाख 44 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं।

इस योजना में राज्य के लक्ष्य 11 लाख 76 हजार 150 आवासों में से 11 लाख 76 हजार 67 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 99.99 फीसदी है। देश भर में पक्के मकान बनने में छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक से बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में लक्ष्य के 71.79 फीसदी पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की है कि हितग्राहियों के नई सूची बनाने के लिए अप्रैल से 30 जून तक सर्वे कराया जाएगा।

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