नग्न प्रदर्शन पर BJP का सियासी दांव! राज्यपाल से बोली ‘बर्खास्त’ करिए भूपेश सरकार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल (BJP Legislature Party) ने मंगलवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन (Governor Vishwabhushan Harichandan) को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुए नग्न प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक पहल करने और प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। भाजपा विधायक दल ने कहा है कि विधानसभा मार्ग पर पूर्णतः नग्न प्रदर्शन की मंगलवार को घटी इस घटना ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। भाजपा विधायक दल ने अपराह्न 5.30 बजे अंबेडकर चौक में एकत्र होकर राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन के लिए पैदल कूच किया।

भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल श्री हरिचंदन को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण युवाओं में उपजा आक्रोश नग्न प्रदर्शन की हद तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली इस घटना में, प्रदेश के युवाओं ने पूर्णत: नग्न होकर विधानसभा के रास्ते पर प्रदर्शन किया। यह दुर्भाग्यजनक घटना न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि भारत के इतिहास में ही अपनी तरह की अकेली घटना है। इस घटना से छत्तीसगढ़ के लोग शर्मसार हैं। भाजपा विधायक दल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता और उसकी विभाजनकारी स्वार्थी राजनीति के कारण यह दु:खद परिस्थिति उत्पन्न हुई है। समाचारों के अनुसार इन युवाओं ने अपने इस प्रदर्शन की सूचना पहले ही शासन-प्रशासन को दे दी थी।

इसके बावजूद इसके शासन ने जरा-सी संवेदना दिखाने की जरूरत नहीं समझी। ये युवा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे उनका अधिकार छीने जाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल श्री हरिचंदन से निवेदन किया है कि इस संवेदनहीन सरकार को तत्काल बर्खास्त कर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय। भाजपा विधायक दल ने अपने ज्ञापन में कहा कि युवाओं की मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उसका शीघ्र निराकरण किया जाय व फर्जी प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ एफआईआर कराई जाए।

नग्न प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारी युवाओं को तत्काल नि:शर्त रिहाई की मांग भी भाजपा विधायक दल ने की। भाजपा विधायक दल ने इस बात पर भी बल दिया है कि पूर्व सूचना होने के बावजूद इस दु:खद मामले की उपेक्षा करने वाले शासन-प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय हो और उन्हें भी दंडित किया जाए। ?

इनपुट (भोजेंद्र वर्मा)

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