छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है- किरण सिंह देव
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी(Chief Minister Vishnudev Sai and Finance Minister OP Choudhary) का अभिनंदन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया (presented the best budget)गया है। वित्त मंत्री चौधरी द्वारा बहुस्पर्शी, बहुआयामी और सर्वव्यापी बजट पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देव ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया है। देव ने कहा इस बजट में विशेषकर बस्तर, सरगुजा ,वनवासी क्षेत्र , आदिवासी अंचल , जहां पर विकास की अनेक संभावनाएँ हैं, उसे उचित स्थान दिया गया है।
देव ने कहा इस बजट में विकास के कई कार्यक्रम व योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, युवाओं की दृष्टि से हो, मातृ शक्तियों का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से हो चाहे किसान भाइयों के लिए हो और उद्योग की दृष्टि से चाहे वह बड़े उद्योग हो लघु उद्योग हो मध्यम उद्योग हो ,इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के पाँचों संभाग में समुचित रूप से विकास के अनेक प्रावधान किए गए है , जो बजट में घोषित योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं। देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप 2047 तक विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं बनाई है, मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में और पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने की दृष्टि से यह उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान पर समर्पित था और इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से अनेक प्रावधान किए गए हैं।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी प्रभावी लाभ प्रदान करने वाला है। यह बजट आदिवासियों के समावेशी विकास को लक्ष्य में रखकर जारी किया गया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, माताओं एवं बुजुर्गों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई है जिससे प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी के मन में न केवल उत्साह बढ़ेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास गाथा में आदिवासी समाज अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे सकेंगे।
विकास मरकाम ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें प्रमुख रूप से आदिवासी संस्कृति के लिए विशेष संग्रहालयों की स्थापना शामिल है, जिसके लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थलों के उन्नयन का भी ऐलान किया गया है, जिससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। यह पहल इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बस्तर क्षेत्र की नियद नेल्लानार योजना को सफल बनाने में सहयोग करेगा।
विकास मरकाम ने कहा बस्तर में इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, कोंडागांव में इथेनॉल प्लांट, बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए, सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़, जशपुर में पर्यटन सर्किट के लिए 10 करोड़, 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती से आदिवासी युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही माओवाद के समूल खात्मे का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
‘महतारी वंदन योजना’ जिससे प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। लगभग 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए है जिसमें से एक तिहाई लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन है। साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण, सरकारी दफ्तरों की मरम्मत, स्कूल-कॉलेज की नई बिल्डिंग्स के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात यह दर्शाता है कि विष्णु देव साय सरकार कि आदिवासी क्षेत्रों एवं समुदायों के लिए विकास की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।
विकास मरकाम ने कहा इस बजट में विष्णुदेव साय सरकार ने केंद्र के मोदी सरकार के विकास के विजन को डबल इंजन के रफ़्तार से बढ़ाने के लिए ऊर्जा देने का कार्य किया है। यह बजट ऐतिहासिक एवं दूरगामी प्रभावों वाला होगा। यह एक शानदार बजट है जो गाँव से लेकर शहर तक, हर छत्तीसगढ़ वासी को समृद्ध बनाने का माध्यम बनेगा। इन सभी योजनाओं और प्रावधानों के माध्यम से सरकार ने आदिवासी समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, जिससे उनकी समृद्धि और सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार को बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की घोषणा करके 46 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता मिलेगी। श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां धान, दालें, तिलहन और अन्य खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन उत्पादों के उचित भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 46 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वरदान साबित होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने इस बजट में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए 5,326 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1800 करोड़, डॉ आंबेडकर अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के विस्तार के लिए 10 करोड़ और डॉ भीमराव आंबेडकर अस्पताल में उपकरणों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधा से समृद्ध बनाने का काम कर रही है। रोहरा ने कहा कि बजट 2025 में राज्य के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं के विस्तार की घोषणा से राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवा खिलाडिय़ों को अपने हुनर को निखारने का बेहतर मंच उपलब्ध होगा। इसी दिशा में दुर्ग और सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की गई है। इन स्टेडियमों के निर्माण के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इन बहुउद्देशीय स्टेडियमों में विभिन्न खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खिलाडिय़ों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।
भाजपा प्रदेश महामंत्री भरत लाल वर्मा ने बजट को ऐतिहासिक एवं प्रदेश के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नारी शक्ति एवं नौजवान साथियों के जीवन में मूलभूत बदलाव के लिए कई दूरगामी घोषणाएं की गई जो विष्णु देव साय सरकार की प्रदेश के लिए विजन को दर्शाता है। साथ ही यह बजट केंद्र के मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की रफ्तार से बढऩे के ईंधन की तरह है।
भरत लाल वर्मा ने कहा कि कृषि बजट में 33त्न की वृद्धि, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए, कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है जो कृषकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि साथ ही सरकार ने आने वाले 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य रखा है जो प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भरत लाल वर्मा ने कहा कि अगले तीन वर्षों में आठ लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान, छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के 3,000 करोड़ रुपये के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है यह मातृशक्ति को प्रदेश के विकास की शक्ति के रूप में पहचान देने वाला पहल है।
स्वास्थ्य सुविधाएं में विस्तार करने के लिए राज्य में 25 विश्वविद्यालय और 14 मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना। जीवन रक्षक दवाओं में टैक्स में छूट, ष्टरू सुपर स्पेशियलिटी 100 बेड अस्पताल समेत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ के बजट का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार जनस्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।
भरत लाल वर्मा ने कहा क्करू आवास में लिए 8500 करोड़ रुपए, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सेवा सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, योजना के लिए 277 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, 600 नए इंजीनियरों की भर्ती की घोषणा, 3200 बस्तर फाइटरों की भर्ती की घोषणा, फूड पार्क के लिए 17 करोड़, इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़, समेत डिजिटल अरेस्ट से प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए 5 नए साइबर थानों की घोषणा को सराहनीय बताया।
धर्म और पर्यटन के क्षेत्र में धर्मनगरी डोंगरगढ़ के विकास के लिए जिसमें परिक्रमा पथ एवं ङ्घ शेप ब्रिज के लिए लगभग 85 करोड़ का प्रावधान को सराहनीय बताया साथ ही राम लला दर्शन योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए, सरगुजा एवं जशपुर क्षेत्र में पर्यटन के 10-10 करोड़ का प्रावधान प्रदेश को पर्यटन हब के रूप विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भरत वर्मा ने कहा कि यह बजट नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में सभी वर्ग और क्षेत्र के समावेशी विकास को ध्यान में रखा गया जिसकी बुनियाद सुशासन है। यह बजट प्रभु श्री राम के ननिहाल में राम राज्य की स्थापना करने वाला बजट है।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पशुपालन, आवास सभी विभागों पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए एक नए संस्थान एनआईएफटी बनाने का प्रावधान किया गया है। नया रायपुर में मेडिसिटी एवं एजुकेशन सिटी की स्थापना से युवाओं को रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी साथी नया रायपुर में शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना से सभी को लाभ मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। नारी शक्ति के उत्त्थान के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार ने इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। रेडी टू इट का कार्य पुन: महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है। राजपूत ने प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा का स्वागत करके कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में नया आईवीएफ सेंटर बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपने संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। राजपूत ने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को विशेष रूप से समर्थन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी।
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