कैबिनेट के बड़े फैसले: कर्मचारियों को ऋण सुविधा, दिव्यांगों को राहत

रायपुर, छत्तीसगढ़ | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई राज्य कैबिनेट (Cabinet meeting) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा के प्रस्ताव मंगाने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही पात्र बैंक या वित्तीय संस्था से एमओयू करने का प्रारूप भी मंजूर किया गया।

दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की कुल ₹24.50 करोड़ की बकाया ऋण राशि को एकमुश्त चुकाने का फैसला किया। यह निगम राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देता है।

स्कूल शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर भी निर्णय लिया गया। भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट देते हुए मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है। चयन परीक्षा की आवश्यकता को इस बार शिथिल किया गया है।

बैठक के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव  अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) को भावभीनी विदाई दी गई और नए मुख्य सचिव  विकास शील (IAS 1994 बैच) का स्वागत किया गया।