सीएम भूपेश बघेल ने एनपीएस, जीएसटी मुआवजे की मांग दोहराई

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), जीएसटी (माल और सेवा कर) मुआवजे की वापसी (refund) और कोयला ब्लॉक कंपनियों से ‘अतिरिक्त लेवी’ के रूप में एकत्र की गई राशि को वापस (refund) करने की राज्य की मांग को दोहराया।

नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में बजट पूर्व बैठक के दौरान बघेल ने 2023-24 के केंद्रीय बजट के लिए कई प्रस्ताव और सुझाव रखे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया.

बघेल ने एनपीएस की राशि वापस करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के ‘भविष्य को सुरक्षित’ करने के लिए छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है.

इसके अलावा, उन्होंने आग्रह किया कि 31 मार्च तक एनएसडीएल के पास जमा 17,240 करोड़ रुपये राज्य को लौटाए जाएं ताकि इसे कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाला जा सके।

बघेल ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि राज्य सरकार के हिस्से को एक अलग पेंशन फंड में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशन संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जायेगा।