आज दिल्ली जाएंगे सीएम, मोदी-शाह से मुलाकात तय, कैबिनेट विस्तार और नई कार्यकारिणी पर फैसला हो सकता है

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार को 1 साल 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक राज्य मंत्रिमंडल (State Cabinet) का पूर्ण गठन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज, 30 जुलाई को दिल्ली के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसे भाजपा संगठन और राज्य सरकार दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।

इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात तय है। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान छत्तीसगढ़ में लंबित कैबिनेट विस्तार और भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ डिनर कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे।

19 महीने से अधूरी टीम

विष्णुदेव साय सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के समय मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री थे, जबकि राज्य में 13 मंत्रियों को कैबिनेट में रखा जाता है। शुरुआत से ही एक पद खाली था। लोकसभा चुनाव के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, जिससे 11 मंत्री रह गए। इस तरह से अभी भी साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं। भाजपा विधायकों के बीच इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी जाहिर हो चुकी है।

मानसून सत्र से पहले बघेल ने जताई थी संसदीय मंत्री की जरूरत

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाएं तेज हुई थीं। 7 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में एक कार्यक्रम में आमने-सामने थे। इसी दौरान बघेल ने मीडिया से बात करते हुए सीएम साय से संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त करने का सुझाव दिया था। बघेल ने कहा था कि विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति जरूरी है।

सीएम साय ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा था कि जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी, और माना जा रहा था कि मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि, मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन नए मंत्रियों की घोषणा नहीं की गई। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा इस चर्चा को ताजगी प्रदान कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय लिया जा सकता है।

दिल्ली में अहम बैठकें, संगठन प्रमुख भी होंगे साथ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। यह पहली बार है जब राज्य सरकार और संगठन के प्रमुख एक साथ राजधानी में अहम चर्चाओं के लिए पहुंचे हैं। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि लंबित निर्णयों पर जल्द ही मुहर लग सकती है।

भा.ज.पा. के सूत्रों के अनुसार, पार्टी हाईकमान चाहता है कि छत्तीसगढ़ में संगठन और सरकार के बीच तालमेल और मजबूत हो। नई कार्यकारिणी में 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया जाएगा।

1 अगस्त को सांसदों के साथ डिनर

1 अगस्त को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा। इस डिनर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव और पवन साय भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि डिनर से पहले केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े दो बड़े मुद्दे – कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल पर निर्णय लिया जा सकता है।

क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन रहेगा प्रमुख आधार

अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक सूची या संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के बीच कुछ नामों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भाजपा को 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी। इसलिए राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चयन किए जाने की संभावना है।

केवल क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण भी कैबिनेट विस्तार का प्रमुख आधार बन सकता है। पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से संतुलित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही है।