रायपुर: राज्य प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 8,000 पेज की विस्तृत चार्जशीट विशेष न्यायालय में पेश की है। इस चार्जशीट में करीब ₹50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। यह मामला छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण बताया जा रहा है।
ईओडब्ल्यू ने अपराध क्रमांक 22/2024 के तहत सौम्या चौरसिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की।
45 बेनामी अचल संपत्तियों में निवेश
जांच के अनुसार, सौम्या चौरसिया ने अपने परिवार और अन्य लोगों के नाम पर 45 अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया। ब्यूरो के अनुसार, उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कुल ₹49,69,48,298 (लगभग 50 करोड़ रुपये) की अवैध कमाई की।
वैध आय सिर्फ ₹2.51 करोड़
ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 17 वर्षों के सेवाकाल में सौम्या चौरसिया और उनके परिवार की कुल वैध आय ₹2,51,89,175 रही। इसके मुकाबले उन्होंने 1872.86% अधिक आय अर्जित की, जो पूरी तरह अवैध मानी गई है।
2008 बैच की अधिकारी, सीएम ऑफिस तक सफर
सौम्या चौरसिया 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत 2005 में लेखाधिकारी के रूप में की थी। बाद में 2008 में डिप्टी कलेक्टर बनीं। वर्ष 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव बनाया गया, जहाँ से उन्होंने राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली थी।
2019 से 2022 के बीच सबसे बड़ा निवेश
ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच सौम्या चौरसिया द्वारा सबसे अधिक अवैध निवेश किया गया। इस अवधि में उन्होंने बड़े पैमाने पर अचल संपत्तियाँ खरीदीं और आर्थिक लेन-देन किए।
अब तक की सबसे बड़ी चार्जशीट
EOW ने इस मामले की जांच में सैकड़ों दस्तावेज, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए। करीब 8,000 पृष्ठों की चार्जशीट विशेष अदालत में पेश की गई है, जो अब तक के किसी भी “आय से अधिक संपत्ति” मामले में सबसे बड़ा दस्तावेज माना जा रहा है।