खाद्य मंत्री ‘दयालदास बघेल’ ने कसे विभागीय ‘व्यवस्था’ के पेंच! बोले, लापरवाह ‘फूड अफसरों’ पर होगी कार्रवाई

• खाद्य अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का करें निरीक्षण : मंत्री दयालदास बघेल
• धान का उठाव गंभीरता से करने के निर्देश
• दूरस्थ अंचल के लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाना प्राथमिकता
• लापरवाही बरतने वाले फूड अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल (Food Minister Dayaldas Baghel) ने आज न्यू सर्किट हाउस रायपुर में खाद्य विभाग मार्कफेण्ड, नागरिक आपूर्ति निगम एवं राज्य भण्डारण गृह निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक (Officers review meeting) ली। उन्होंने धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की समीक्षा करते हुए धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए।

धान का उठाव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए हैं। मिलरों के माध्यम से उपार्जित धान का त्वरित निराकरण कर भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में समय पर चावल जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को कस्टम मिलिंग की व्यवस्था को शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा।

उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह राशन का भण्डारण समय पर करने के सख्त निर्देश दिए और खाद्य अधिकारियों को नियमित दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। गड़बड़ी करने और लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की बात कही। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला उपस्थित थे। दूरस्थ अंचल के क्षेत्रों तक खाद्य का भण्डारण समय पर करने का निर्देश दिए हैं।

उचित मूल्य दुकान में चावल, चना, शक्कर, नमक के भण्डारण की उपलब्धता पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक माह खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को प्रभार क्षेत्र के 10 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने सुकमा, नारायणपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी की खाद्य निरक्षकों को गंभीरता से उचित मूल्य दुकानों का अवलोकन करने के लिए कहा है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों को धान खरीदी केन्द्र में धान बेचते समय किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए धान बेचने के लिए केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ राज्य के हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा है। इस योजना के तहत निःशुल्क चावल का वितरण करवाने के निर्देश दिए हैं।

• प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को गैस चूल्हा और सिलेण्डर देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 34.92 लाख महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

Mantri Dayal Das

• खाद्य मंत्री बघेल ने गोदामों की स्थिति की भी जानकारी ली और जिन जिलों में धान का भण्डारण करने के लिए गोदाम नहीं हैं ऐसे जिलों के लिए जमीन का चिन्हांकन करके कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ताकी उन जिलों में शीघ्र गोदाम निर्माण कराया जा सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने बैठक विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों तक प्रत्येक माह राशन समय पर पहुंचाना शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर खाद्य विभाग के धर्मेश साहू, प्रबंध संचालक, मार्कफेड, प्रणव सिंह, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड तथा खाद्य विभाग से जी.एस. सिकरवार, संयुक्त सचिव, राजीव जायसवाल, अपर संचालक, जी.एस. पैकरा, अपर संचालक एवं आनंद सोनी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. एवं राज्य के समस्त जिलों के खाद्य नियंत्रक-अधिकारी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे।

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