साय कैबिनेट के बड़े फैसले तेंदूपत्ता से लेकर ऑटो एक्सपो तक लिए गए अहम निर्णय

नवा रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह साय सरकार की साल की आखिरी कैबिनेट बैठक थी जिसे आर्थिक प्रशासनिक और विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान और व्यवस्था में स्थिरता मिलेगी।

कैबिनेट ने कोदो कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीदी प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय भंडारण प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों की पूरी राशि चुकाने का अनुमोदन किया गया। इसके लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जाएगा। इस निर्णय से हर साल लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।

कैबिनेट ने उसना मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु न्यूनतम मिलिंग अवधि को तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024 30 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन प्रचार प्रसार विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी और राज्य में स्थायी रोजगार का सृजन होगा।

कैबिनेट ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया। यह छूट वाहन पंजीयन के समय लागू होगी और इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को मिलेगा।

धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी कस्टम मिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हुए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 पर एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का भी निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।