3 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर! उद्योगों में नई जान फूंकेगी भूपेश सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट (supplementary budget) के लिए विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि राज्य सरकार इस सत्र में 2023-24 के लिए तीन हजार करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी।

बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें बंद और बीमार उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज तथा नवा रायपुर के 12 गांवों में पात्र परिवारों को बसाहट पट्‌टा देना शामिल हंै। नवा रायपुर में ग्राम राखी के प्रभावितों को बाड़ी के लिए खाली जमीन आबंटित की जाएगी। बिलासपुर में ब्राह्मण समाज को आबंटित जमीन पर छूट दी जाएगी।

वहीं छत्तीसगढ़ राजस्व सेवा भर्ती नियम 1995 की सूची- चार को शिथिल करते हुए ऑडिटर या सहायक अधीक्षक से अधीक्षक के खाली 38 पदों पर पदोन्नति के लिए सिर्फ एक बार तीन साल की छूट देने का फैसला किया गया है।

औद्योगिक नीति में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शामिल होगी

कैबिनेट में बंद तथा बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके तहत आैद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क, मंडी शुल्क से छूट दिया गया है तथा परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट के साथ ही संबंधित संशोधनों को भी मंजूरी दी गई। वहीं प्रदेश में विभिन्न वर्गों के लिए उद्योग स्थापित करने विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियासतें घोषित की गईं हैं। मेगा तथा अल्ट्रा मोगा उद्योग लगाने विशेष पैकेज दिया जाएगा।

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